Ladki Bahin Scheme : ‘लाडकी बहीण’ घोटाळा, ६१ हजार महिलांचे भवितव्य ठरणार आठवडाभरानंतर

The future of 61,000 women will be decided after a week : जि.प.च्या महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश; चौकशी वेगात

Amravati ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत अनेक महिलांनी पात्रतेच्या अटी लपवून लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेतील चार-पाच महिला कर्मचारीदेखील रडारवर आल्या आहेत. संबंधित प्रकरणाचा अंतिम अहवाल आठवडाभरात उघड होणार असून, याच अहवालातून आधीच अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ६१ हजार महिलांचे भवितव्यही ठरणार आहे.

जिल्ह्यात एकूण ७ लाख ८७ हजार ९१ अर्जदारांपैकी ६ लाख ९८ हजार महिला पात्र ठरल्या. मात्र शासनाच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याने ६१ हजार महिलांना गेल्या महिन्याचा ‘सन्मान निधी’ नाकारण्यात आला. यामध्ये –

४८ हजार महिला : एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी

२५० महिला : चारचाकी वाहन मालकीण

२४४ महिला : स्वतःहून मदत नाकारणाऱ्या

अशा गटांचा समावेश आहे.

Local Body Elections : सर्कलनिहाय बैठकांचा सपाटा; जिल्हाध्यक्षांच्या नेतृत्वाची पहिली कसोटी!

कर्मचारी महिलांचाही सहभाग

शासनाच्या नियमांनुसार सरकारी, निमसरकारी किंवा शासकीय योजनांमध्ये कार्यरत महिला कर्मचारी ‘लाडकी बहीण’ योजनेस पात्र नाहीत. मात्र खरी माहिती लपवून काहींनी लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यात जिल्हा परिषदेतील चार-पाच महिलांचा समावेश असून, एका महिला कर्मचाऱ्याने सवलतीच्या आधारावर नोकरी मिळवूनही या योजनेत लाभ घेतल्याची माहिती आहे. काही कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांचाही यात सहभाग असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Chandrashekhar Bawankule : वडेट्टीवारांनी आम्हाला सांगावे, उपसमिती त्यावर निर्णय घेईल !

पडताळणीची काटेकोर प्रक्रिया

योजनेच्या अटीप्रमाणे एका कुटुंबातील केवळ दोनच महिलांना (वय १८ ते ६५ वर्षे) लाभ मिळू शकतो. तथापि, प्रारंभी सगळ्यांनाच सरसकट मदत दिल्याने तीन-तीन महिलांना लाभ मिळत होता. आता मात्र प्रत्येक अर्जाची काटेकोर पडताळणी सुरू असून, कुटुंबप्रमुख महिलेने स्वतःहून कोणत्या दोन महिलांना लाभ द्यायचा ते सांगणे बंधनकारक आहे.

Raut Vs Tumane : तुमानेंचा मोठा दावा आणि राऊतांचा पलटवार!

प्रशासन कारवाईच्या तयारीत

सध्या ज्या महिला कर्मचाऱ्यांनी चुकीने लाभ घेतला आहे, त्या स्वतःहून मदत सोडण्यास तयार असल्याचे समजते. तरीदेखील शासनाच्या परिपत्रकानुसार दोषसिद्धी झाल्यानंतरच प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. त्यांच्या ओळखी गुप्त ठेवण्यात आल्या असून, अंतिम अहवाल आल्यानंतरही गुप्तता राखली जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.