State Election Commission takes cognizance of Congress’ letter; awaiting decision : काँग्रेसच्या पत्राची राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली दखल, निर्णयाची प्रतीक्षा
Mumbai : राज्यातील लाडकी बहिण योजनेबाबत काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या आक्षेपाची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असून, या तक्रारीवर विचार केला जाईल असे उत्तर आयोगाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या निधी वितरणाबाबत आयोग नेमका काय निर्णय घेतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या आधीच डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांचे एकत्रित तीन हजार रुपये लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत वितरित करण्याचा सरकारचा निर्णय हा आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारा असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यासंदर्भात काँग्रेसने राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून, या योजनेला आमचा विरोध नाही मात्र निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेसने म्हटले आहे की, मतदानाच्या आदल्या दिवशी एक कोटीहून अधिक महिला लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांची रक्कम एकत्र देण्याचा निर्णय हा मतदारांवर प्रभाव टाकणारा असून, सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांच्या फायद्यासाठी करण्यात येणारी सामूहिक सरकारी लाच ठरू शकते. त्यामुळे ही कृती आदर्श आचारसंहितेच्या विरोधात असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. या तक्रारीवर आयोगाने उत्तर देताना, तक्रारीचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावरून राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर तीव्र टीका केली आहे. काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींबद्दल द्वेष भरलेला असून, महायुती सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे महिलांच्या चेहऱ्यावर आलेला आनंद काँग्रेसला सहन होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. लाडकी बहिण योजना बंद करण्यासाठी काँग्रेस समर्थक कार्यकर्त्यांनी यापूर्वी न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महायुती सरकार संक्रांतीच्या सणाच्या निमित्ताने लाडक्या बहिणींच्या खात्यात दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये जमा करत असताना, ही रक्कम देऊ नका अशी मागणी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. काँग्रेसच्या या भूमिकेचा आम्ही निषेध करीत असून, राज्यातील माता-भगिनी काँग्रेसला कधीही माफ करणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Interference not tolerated : २,७४० कोटींच्या योजनेत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही
लाडकी बहिण योजनेच्या निधी वितरणाबाबत निर्माण झालेल्या या वादामुळे निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय काय येतो, यावर पुढील राजकीय वातावरण आणि निवडणूक प्रक्रियेचा प्रभाव ठरणार आहे.
