demand to allot one MLA seat from the Governor’s quota : राज्यपाल कोट्यातून एक आमदार पद देण्याची होतेय मागणी
Akola महाराष्ट्रातील केंद्र व राज्य सरकार तसेच विविध शासकीय आणि निमशासकीय विभागांमध्ये सेवेतून निवृत्त झालेल्या सुमारे १५ लाख कर्मचाऱ्यांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांपैकी एक सदस्य सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांतून नियुक्त करावा, अशी मागणी अकोला जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचारी संघाचे उपाध्यक्ष प्रदीप खाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
जून २०१९ पर्यंत राज्यातील ११,२०,६७७ सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अधिकृत नोंद होती. त्यानंतरच्या काळात ही संख्या वाढत जाऊन आता १५ लाखांहून अधिक झाली आहे. या मोठ्या वर्गाच्या समस्या मांडण्यासाठी विधान परिषदेतील कोणतेही विशेष प्रतिनिधित्व उपलब्ध नाही, असे खाडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
राज्यातील अमरावती, संभाजीनगर, नागपूर, पुणे, मुंबई, नाशिक आणि कोकण या सात विभागांसाठी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांचे मिळून १४ आमदार आहेत. हे आमदार शिक्षक व पदवीधरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असतात. मात्र, सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतेही स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्या निवृत्तीवेतन, आरोग्य, कागदपत्रीय अडचणी, वयोमानाशी संबंधित समस्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
Local Body Election Counting : स्ट्राँगरूमवर कडक राजकीय पहारा!
महाराष्ट्र विधान परिषदेत एकूण ७८ सदस्य असून त्यापैकी ६६ सदस्य निवडून येतात, तर १२ सदस्य राज्यपाल नियुक्त करतात. या १२ नियुक्त सदस्यांमध्येून एक जागा सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी राखून दिल्यास संपूर्ण राज्यातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे खाडे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
