50% reservation limit will have to be followed what is the detailed reality :आरक्षणाची ५०% मर्यादा पाळावी लागणार काय आहे सविस्तर वास्तव
New Delhi : महाराष्ट्रमध्ये सध्या होणाऱ्या नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांसंदर्भातील आरक्षणाबाबतचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याच याचिकांवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की जे प्रभाग स्थानीय संस्था नगरपरिषद – नगरपंचायत जिथे आरक्षण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्यात आले आहेत, त्या ५७ संस्थांमध्ये मतदान आणि निवडणूक प्रक्रिया पुढे चालवता येईल; मात्र या ५७ संस्थांचा निकाल अंतिम होण्याआधी न्यायालयीन प्रक्रियेचा निर्णय पाहिला जाईल.
न्यायालयाने सांगितले आहे की, भविष्यातील म्हणजे अद्याप जेथे निवडणुकीसाठी अधिसूचना द्यायची आहेत अशा सर्व संस्था नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व इ. यांच्यासाठी आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५०% पेक्षा जास्त ठेवायची नाही.
निवडणूक आयोगाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात एकूण २४२ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायत अशा 288 संस्था निवडणुकीसाठी अधिसूचित आहेत. त्यापैकी ५७ संस्थांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा उल्लंघन झाल्याचे निवडणूक आयोगाने न्यायालयासमोर कबूल केले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की या ५७ संस्थांमधील निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार मतदान दिनांक वगैरे होऊ शकतात; पण त्यांचा निकाल आणि यथास्थिती न्यायालयाच्या अंतिम फ़ैसल्या पर्यंत कायम ठेवण्यात येईल. अन्यथा, भविष्यातील निवडणुकीसाठी आरक्षण संरचनेत ५०% मर्यादा काटेकोरपणे पाळावी लागेल.
Mirza Rafi Baig : ‘हास्यसम्राट’ मिर्झा रफी अहमद बेग काळाच्या पडद्याआड
ही सुनावणी पुढील टप्प्यावर असून, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील काही आठवड्यांत या वर्षाच्या पुढील महिन्यांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयानंतरच ५७ संस्थांमधील निकालांचे अंतिम स्वरूप निश्चित होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रात निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहे पण यावेळेस आरक्षण श्रेणी व मर्यादा यांचं काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं निर्देश आहे.
