High Court orders Election Commission to clarify its position : उच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
Nagpur : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हीव्हीपॅट (मतदार पडताळणी पावती प्रणाली) शिवाय घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आता उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडघे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत चार दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही सुनावणी न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर झाली असून, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पवन दहाट आणि ॲड. निहालसिंग राठोड यांनी जोरदार युक्तिवाद मांडला. त्यांनी न्यायालयासमोर मांडताना म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक निर्णयांत व्हीव्हीपॅट प्रणालीची गरज अधोरेखित केली आहे. मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी व्हीव्हीपॅट आवश्यक आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.
Local Body Elections : आमदार प्रवीण दटकेंसमोर नागपूर जिल्हा काबीज करण्याचे आव्हान !
याचिकेमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, इव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) वापरताना मतदाराला स्वतःचं मत योग्य प्रकारे नोंदवलं गेलं आहे की नाही याची खात्री मिळत नाही. मात्र व्हीव्हीपॅट प्रणालीमुळे प्रत्येक मतदाराला काही क्षणांसाठी आपल्या मताची पावती स्वरूपात झलक दिसते. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेबाबतचा विश्वास दृढ होतो. “मतदार पडताळणी ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून ती लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया आहे,” असं याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलं आहे.
याचिकेत पुढे म्हटलं आहे की, जर निवडणूक आयोगाकडे व्हीव्हीपॅट मशीन उपलब्ध नसतील, तर निवडणुका पारंपरिक बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात. “लोकशाहीचा पाया म्हणजे विश्वास, आणि तांत्रिक सोयीच्या नावाखाली तो दुर्लक्षित करता येणार नाही,” असं गुडघे यांनी अधोरेखित केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात, प्रत्येक मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट पडताळणी अनिवार्य ठरवली होती. त्याच निर्णयाचा दाखला देत गुढे यांनी न्यायालयात म्हटलं की, राज्य निवडणूक आयोगाने हाच नियम स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांनाही लागू करावा, अन्यथा मतमोजणीवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.
या प्रकरणानंतर काँग्रेसने राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. “मतदार पडताळणीशिवाय निवडणूक म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधून लोकशाही चालवण्यासारखं आहे,” असं गुडघे यांनी स्पष्ट केल आहे.
Munde Vs Jarange : माझ्या हत्येचा कट धनंजय मुंडे यांनी रचला !
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडून याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या नोटीसमुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांपूर्वी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कायदेशीर स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. कायदेविशारदांच्या मते, जर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर निवडणूक वेळापत्रकावरही परिणाम होऊ शकतो, कारण व्हीव्हीपॅट प्रणालीसाठी आवश्यक तांत्रिक तयारीस वेळ लागणार आहे.
राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळात सर्वसाधारण मत एकच आहे “पारदर्शकतेशिवाय निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा अपमान.” आता पुढील सुनावणीमध्ये न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
_____
