Villagers strange solution and a new dilemma for the Election Commission : गावकऱ्यांचा अजब तोडगा आणि निवडणूक आयोगासमोर नवा पेच
Pune: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजत असताना पुण्यातील राजगुरुनगर नगरपरिषद निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी अक्षरशः लिलाव झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका प्रभागातील सर्वसाधारण नगरसेवक पदासाठी तब्बल १ कोटी ३ लाख रुपयांपर्यंत तर महिला राखीव जागेसाठी २२ लाख रुपयांपर्यंत बोली गेल्याची चर्चा असून, या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या नावाखाली गावकऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी लोकशाही प्रक्रियेवर यामुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यात विविध नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकांची रणधूमाळी सुरू होत असताना राजगुरुनगर नगरपरिषद क्षेत्रातील एक नंबर प्रभागात गावकऱ्यांनी वेगळाच मार्ग अवलंबल्याची चर्चा आहे. या प्रभागात अनेक उमेदवार नगरसेवक पदासाठी उभे राहणार, वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसा खर्च करणार आणि मतफुटी होणार, हे टाळण्यासाठी निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. मात्र बिनविरोध निवडीसाठी कोणताही उमेदवार स्वखुशीने माघार घेण्यास तयार नव्हता. अखेर या परिस्थितीत गावकऱ्यांनी अजब तोडगा काढत नगरसेवक पदांसाठीच लिलाव आयोजित केल्याची माहिती समोर आली.
Bhushan Gavai : मी मूळतः धर्मनिरपेक्ष; आंबेडकर, राज्यघटनेमुळेच आज या पदावर !
गावातील एका मंदिरात सर्व गावकरी आणि इच्छुक उमेदवारांची बैठक घेण्यात आली. तेथेच सर्वसाधारण आणि महिला राखीव या दोन्ही जागांसाठी बोली लावण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते. जो उमेदवार सर्वाधिक बोली लावेल, त्यालाच सर्वांनी एकमुखी पाठिंबा द्यायचा, इतर उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचे आणि बोलीतून जे पैसे जमा होतील, ते प्रभागाच्या विकासासाठी वापरायचे, असा तोडगा ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हण “गाव करील ते राव काय करील” प्रमाणे गावाचा एकमताचा निर्णय कोणत्याही उमेदवाराने धुडकावण्याची हिंमत दाखवली नाही, अशीही चर्चा स्थानिक पातळीवर आहे.
या कथित लिलावात सर्वसाधारण जागेसाठी नगरसेवक पदाची बोली १ कोटी ३ लाख रुपयांपर्यंत गेल्याची व महिलांच्या राखीव जागेसाठी २२ लाख रुपयांची बोली लागल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वाधिक बोली लावणारे दोन उमेदवार आता या प्रभागाचे नगरसेवक आणि नगरसेविका होण्याच्या प्रबळ शक्यतेत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र ठरल्याप्रमाणे इतर सर्व उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे हा ‘लिलाव’ प्रत्यक्षात अधिकृत बिनविरोध निवडीत रुपांतरित होतो की नाही, हे माघारीच्या प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, या प्रकारामुळे अनेक कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका बाजूला गावकरी विकास निधीसाठी हा मार्ग योग्य ठरवत असले, तरी दुसऱ्या बाजूला निवडणूक प्रक्रिया पैशाच्या जोरावर ठरवली गेल्याची टीका सुरू झाली आहे. नगरसेवक पदासाठी अधिकृत खर्चाची मर्यादा सुमारे पाच लाख रुपयांच्या आसपास असताना, कोट्यवधी रुपयांच्या बोलीच्या चर्चेमुळे राज्य निवडणूक आयोग पुढे काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर अशा प्रकारचे लिलाव मान्य किंवा दुर्लक्षिले गेले, तर भविष्यात निवडणुकांमध्ये पदांसाठी खुले लिलाव सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Local body election : भाजपचे अजितदादांच्या ‘होमग्राउंड’वर मोठे जाळं;
राजगुरुनगरमधील या कथित ‘लिलावशाही’मुळे गावोगाव आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. लोकशाहीतील सर्वात खालच्या स्तरावरील निवडणूक प्रक्रियाच पैशांच्या बोलीवर अवलंबून राहिली, तर सामान्य मतदाराच्या विश्वासाला तडे जातील, असा सवाल आता उभा राहतो आहे. आता या प्रकरणाची तथ्य तपासून राज्य निवडणूक आयोग, स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय पक्ष काय निर्णय व भूमिका घेतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
______
