Battle for dominance between BJP and Congress : घटक पक्षही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या तयारीत
Buldhana जवळपास नऊ वर्षांनंतर होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत यंदा अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले राहिल्याने महायुती व महाविकास आघाडीमध्ये ‘मिनी मंत्रालयावर’ वर्चस्वासाठी तीव्र संघर्ष होणार आहे. विशेष म्हणजे ही लढत प्रतिस्पर्धी आघाड्यांपुरती मर्यादित न राहता घटक पक्षांमध्येच टोकाची होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
२०२२ नंतरच्या राजकीय उलथापालथीनंतरची ही निवडणूक प्रत्येक पक्षासाठी प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. वरकरणी महायुती व मविआ एकसंघ असल्याचा आव आणत असले तरी स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र लढाईचे संकेत स्पष्ट आहेत. परिणामी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी प्रमुख पक्षांचे उमेदवार अखेरपर्यंत गुलदस्त्यात राहण्याची शक्यता आहे.
Ravikant Tupkar : पिक विम्यापोटी खात्यात फक्त १९ रुपये? शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली आहे का?
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पाठबळावर बळकट झालेल्या शिंदेसेनेचे नेते व केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यांच्या पुत्राची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी झालेली अलीकडची भेट या घडामोडींना अधोरेखित करते.
दुसरीकडे मविआमध्ये काँग्रेस व उद्धवसेनेत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला जिल्हा परिषदेतील पारंपरिक वर्चस्व टिकवायचे आहे, तर उद्धवसेना काटशह देण्याच्या तयारीत आहे. शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी मात्र स्वतःचे अस्तित्व वाचविण्यासाठी धडपड करताना दिसते.
२०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने जिल्हा परिषदेत १४ जागा मिळवत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर पंचायत समित्यांमध्ये ३१ जागांसह वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. भाजपकडे अनुक्रमे २४ व ३९ जागा, शिवसेनेकडे ९ व २६, राष्ट्रवादीकडे ८ व १३ जागा होत्या. अपक्ष व लहान पक्षांची ताकद तुलनेने मर्यादित होती.
Water crisis : रस्ता व पाणीप्रश्नावर बेलुरा ग्रामस्थांचा हंडा बजाव आंदोलन
यंदा मात्र भाजप नव्या इतिहासाच्या मनोवृत्तीने मैदानात उतरत आहे. सहपालकत्व बदल व जिल्हा नेतृत्वातील फेरबदल करून भाजपने स्थानिक समीकरणे गुंतागुंतीची केली आहेत. त्यातच शिंदेसेनेशी होणाऱ्या स्थानिक गटबाजीमुळे आगामी लढत आणखी रंगणार आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांपैकी एकूण पाच सभापती पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राहणार असून त्यात महिलांना अधिक संधी असेल. ओबीसींसाठी चार, त्यात दोन महिला; एससींसाठी तीन, त्यात एक महिला; तर एसटींसाठी एक महिला पद राखीव आहे. मात्र तालुकानिहाय अंतिम आरक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर निश्चित होणार असल्याने स्थानिक राजकारणात उत्सुकता वाढली आहे.
