Careful moves by aspirants ahead of ‘Mission ZP : पालिका निवडणुकीचा धडा; रणनीती बदलल्यामुळे सर्व पर्याय खुले
Deulgao Raja ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. अनेक इच्छुकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी, नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत झालेल्या राजकीय संघर्ष आणि ‘लक्ष्मीअस्त्राच्या’ वापरामुळे इच्छुकांनी मात्र सावध भूमिका स्वीकारल्याचे चित्र आहे.
नगरपरिषद निवडणुकीत उमेदवारी वाटपापासून ते मतदानापर्यंत बंडखोरी, नाराजी, पक्षांतर्गत संघर्ष आणि नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी ‘पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा’ या उक्तीप्रमाणे नियोजनपूर्वक पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. गाठीभेटी, सामाजिक संपर्क आणि विकासकामांच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू असून, उघड राजकीय शक्तिप्रदर्शन टाळण्याकडे कल दिसून येतो.
Illegal gravel excavation : तहसीलदाराच्या पथकावर हल्ला; मंडळ अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की,
नगरपालिका निवडणुकीतील घडामोडींनी शहरासह तालुक्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. निकालाची प्रतीक्षा असली तरी गट व गण पातळीवर आगामी निवडणुकीची चाचपणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषद निवडणुकीत मुख्य पक्षांनी शेवटपर्यंत ‘एबी फॉर्म’ची माहिती गुप्त ठेवल्याने अनेकांना उमेदवारी नाकारली गेली. परिणामी काही इच्छुकांनी पक्षांतर केले, तर काहींनी अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. या अनुभवामुळेच आता इच्छुक अधिक सतर्क झाले आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी आधीच विविध पक्षांशी संपर्क वाढवला आहे. यंदा एका पक्षावर पूर्णतः अवलंबून न राहता, सर्व प्रमुख पक्षांचे अर्ज भरणे आणि ‘एबी फॉर्म’ मिळणाऱ्या पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याची रणनीती काही इच्छुकांनी आखल्याचे बोलले जात आहे.
Sudhir Mungantiwar : लक्ष्यवेधींची उत्तरे प्रलंबित ठेवल्यास मुख्य सचिवांवर हक्कभंग!
एकूणच, नगरपालिकेच्या निवडणुकीतून घेतलेल्या धड्यामुळे ‘मिशन झेडपी’साठी इच्छुकांचा उत्साह कायम असला तरी पावले मात्र अत्यंत मोजून टाकली जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
