MLA keeps a close watch on development works : मतदारसंघात निधी खेचण्यासाठी वाढला पाठपुरावा
Amravati जिल्हा परिषदेला विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीवर काही आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघाचा पल्ला वाढवण्यासाठी जोर धरला असून, विविध कामे आपल्या परिसरात वळवण्यासाठी त्यांचा आक्रमक पाठपुरावा सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. जिल्हा परिषदेत मागील साडेचार वर्षांपासून निवडणुका न झाल्याने प्रशासक राजवट आहे आणि त्याचाच फायदा लोकप्रतिनिधी घेत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात जिल्हा परिषदेच्या गलियाऱ्यांत सुरू आहे.
२१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आणि प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर गेली चार वर्षांहून अधिक काळ जिल्हा परिषद सदस्यांविना कार्यरत आहे. जिल्हा नियोजन समिती (DPC), जिल्हा परिषद सेस, वित्त आयोग अशा विविध माध्यमांतून झेडपीला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. पूर्वी या निधीतून कोणती कामे हाती घ्यायची, यासाठी सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत. त्यांच्या शिफारशीवरच सुमारे ६० टक्के निधी विविध विकासकामांवर खर्च केला जात होता.
Akot Municipal Council : नगराध्यक्षाच्या उमेदवाराचे शपथपत्र ठरले वादग्रस्त
सदस्य नसल्याने आता हा अधिकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आमदारांकडेच गेल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीन–चार वर्षांत काही आमदारांनी जिल्हा परिषदेकडे सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा वाढवला आहे. यामध्ये आपल्या मतदारसंघात रस्त्यांची कामे, इमारती व बांधकाम कामे, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांची कामे ही विकासकामे वळवण्याची चढाओढ दिसून येते.
जिल्हा परिषद प्रशासनही आमदारांच्या शिफारशींवर आधारित प्रस्तावांना प्राधान्य देत असल्याची चर्चाही सुरू असून, नवीन निवडणुका होण्यापूर्वीच आपल्या मतदारसंघासाठी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींमध्ये वाढल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
