The Divisional Commissioner will take the decision regarding extension for elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा प्रशासक राज?
Akola Local Body Elections जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांची मुदत येत्या 16 जानेवारीला संपणार आहे. तर जिल्हा परिषदेची मुदत 17 जानेवारीला संपत आहे. या बाबतची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत गुरुवारी अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली आहे. आयुक्तांकडून ही माहिती शासनाकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर मुदतवाढ की, प्रशासक याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेतील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ 17 जानेवारी 2020 पासून सुरू झाला होता. या पदाधिकाऱ्यांची पाच वर्षांची मुदत येत्या 17 जानेवारीला संपणार आहे. तर जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर, पातूर व तेल्हारा या सात पंचायत समित्यांची मुदत 16 जानेवारीला संपणार आहे. त्यानुसार संबंधित तारखेला जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांची मुदत संबंधित तारखेला संपणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भात शासनाच्या ग्राम विकास विभागामार्फत माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या मुदत समाप्तीची तारीखनिहाय माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत 2 जानेवारीला अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदस्य व पदाधिकाऱ्यांच्या नजरा विभागीय आयुक्त व शासनाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
Nitin Gadkari : गडकरींनी मांडला 1600 एकल विद्यालयांचा आदर्श!
प्रशासकराज बसणार?
जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या मुदत समाप्तीची माहिती शासनाकडून मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेमार्फत माहिती सादर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषदांसह जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांना मुदतवाढ न देता प्रशासकांची नियुक्ती करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांवर सध्या प्रशासक राज आहे.
आदेशानुसार कारवाई
जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या मुदत समाप्तीची माहिती सादर करण्याच्या सूचना ग्राम विकास विभागामार्फत प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या मुदत समाप्तीची तारीखनिहाय माहिती अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली. अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे यांनी दिली.
