Local Body Elections : आरक्षणासाठी हालचाली वेगवान; कोण होणार विस्थापित, कोणाच्या पथ्यावर पडणार सत्ता?

The process will start from the constituency with the highest population : सूचना जारी; सर्वाधिक लोकसंख्येच्या मतदारसंघापासून प्रक्रिया सुरू होणार

Akola जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समिती (पं.स.) निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर आता राजकीय आरक्षणासाठी शासकीय हालचालींना वेग आला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली असून, जागा राखीव करताना संबंधित जाती-जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या ज्या मतदारसंघात असेल, त्या मतदारसंघापासून प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यानंतर उतरत्या क्रमाने इतर गटांना आरक्षण दिले जाणार आहे.

मात्र, फक्त लोकसंख्येचाच निकष लावल्यास यापूर्वीच्या निवडणुकीत राखीव झालेल्या जागा आगामी निवडणुकीतही पुन्हा राखीव ठरतील का, किती वेळा असे चक्र लागू राहील, या प्रश्नांची उत्तरे आरक्षणाचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरच मिळतील, असे निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सध्या तरी अनेकांच्या मनात धाकधूक वाढली असून, काहींना राजकीयदृष्ट्या विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या मतदारसंघाचा शोध घेण्याची वेळ अनेकांवर येणार आहे.

Ravindra Chavhan : प्रत्येक जाती-धर्मांमध्ये भाजपचा प्रचार करा, प्रदेशाध्यक्षांचे आवाहन

गत आठवड्यात जिल्ह्यातील प्रभाग रचनेवर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर आता आरक्षणाच्या अनुषंगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जि.प. आणि पं.स. निवडणूक विभागाने अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) तसेच महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्याची नियमावली जारी केली आहे.

गत पाच वर्षांत ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्ह्यात दोनदा निवडणुका झाल्या. पूर्वी जिल्हा परिषदेत ५३ सदस्य होते. नगरपंचायत झाल्याने हिवरखेड सर्कल रद्द झाल्यामुळे सध्या ५२ सदस्य आहेत. यात वंचित बहुजन आघाडीचे २९, शिवसेना (ठाकरे गट) १२, काँग्रेस २, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ४, भाजप ३ आणि शिवसेना (शिंदे गट) २ सदस्य आहेत.

एससी, एसटी आरक्षण : जागा राखीव करताना सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघापासून प्रक्रिया सुरू होईल. तसेच यापूर्वीच्या निवडणुकीत राखीव न झालेल्या जागा पुढील वेळी फिरत्या क्रमाने राखीव करण्यात येतील.

Laxman Hake : ओबीसींच्या विरोधातून राज्य अस्थिर करण्याचा प्रयत्न, प्रा. हाके यांचा आरोप

ओबीसी आरक्षण : मागास प्रवर्गासाठीदेखील फिरत्या क्रमाने जागा निश्चित होणार आहेत.

पहिली निवडणूक : हे नियम अंमलात आल्यानंतर घेण्यात येणारी ही सार्वत्रिक निवडणूक पहिली मानली जाणार आहे.