Supreme Court hearing on OBC reservation case adjourned : ओबीसी आरक्षण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तहकूब!
New Delhi : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर महत्त्वाचा प्रभाव टाकणाऱ्या ओबीसी आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली, मात्र पुन्हा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सविस्तर सुनावणी झाली. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची तयारी, तसेच आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे वातावरण तणावपूर्ण होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी या प्रकरणात अधिक वेळ मागितल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता ठेवली. त्यामुळे निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा बनला आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला की, बांठिया आयोगापूर्वीच्या परिस्थितीत ओबीसींसाठी कोणतेही आरक्षण नव्हते आणि खानविलकर खंडपीठाच्या निर्णयानंतर या आरक्षणाची चौकट घटनात्मक मर्यादेतच ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 50 टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेचा भंग करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. “नगरपरिषदांपैकी जवळपास 40 टक्क्यांत आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे,” असा ठाम दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. यावर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी निवडणूक आयोगाने वेळ मागण्यास जोरदार विरोध केला.
Ram Mandir flag hoisting : अयोध्येत पुन्हा भगवा फडकला; आजचा दिवस अत्यंत अर्थपूर्ण !
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी कोर्टासमोर मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये निवडणुकांची तातडीची गरज अधोरेखित केली. “राज्यात 2 डिसेंबरपासून 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका वेगळ्या आहेत. आम्ही सद्हेतून कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि अजून आवश्यक माहिती गोळा करत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सुनावणी गुरुवारी किंवा शुक्रवारी ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली. “कोर्ट ठरवेल तेच आम्हाला मान्य,” असे ते म्हणाले.
याचिकाकर्त्यांनी मात्र पुन्हा आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाचा मुद्दा पुढे ठेवत सांगितले की, “50 टक्क्यांपर्यंतच्या मर्यादेच्या अतिक्रमणामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत आहे आणि आयोग वेळकाढूपणा करत आहे.” यावर सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसारच निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि ओबीसी आरक्षणाची रचना त्या आदेशाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. “आज कोणताही निर्णय देत नाही, पुढील सुनावणी शुक्रवारी होईल,” असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
Maharashtra politics : ‘पैशांची मस्ती वाढलीय’, महायुतीत फोडाफोडीचे संकेत!
राज्यात नेमका वाद काय आहे, याचे स्पष्टीकरण या सुनावणीत पुन्हा अधोरेखित झाले. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षणाचा 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवला गेला आहे. राज्य सरकार बांठिया आयोगाचा संदर्भ देत ही रचना योग्य असल्याचा दावा करत असतानाच, याचिकाकर्ते हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत आहेत.
Local body election : महाराष्ट्रात घराणेशाहीचा कळस! शिंदे गट व भाजपचे नवे ‘फॅमिली पॅक’
आरक्षण मर्यादा किती ठिकाणी ओलांडली गेली याबाबतही न्यायालयात आकडे समोर आले. 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये, 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये, 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात, 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये आणि 29 पैकी 2 महापालिकांमध्ये घटनात्मक मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले. आता सर्वोच्च न्यायालयातील 28 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे राज्यभराचे लक्ष लागले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.
____
