Adv. Shashikant Thakur’s question on Voters’ Day : मतदार दिनाला ॲड. शशिकांत ठाकूर यांचा सवाल
Nagpur : घटनेच्या कलम ३२६ अंतर्गत मतदानाचा अधिकार हा भारतातील घटनात्मक अधिकार आहे. देशात २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. त्यानिमित्त २५ जानेवारीला राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जातो. शनिवारी सरकार राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करीत आहेत. असे असताना तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे मतदारांच्या अधिकारांचे हनन होत असल्याचा सूर तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
१९९३ मध्ये झालेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार नगरपालिकांचाही कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा. नवीन नगरपालिकांच्या निवडणुका विद्यमान नगरपालिकांच्या समाप्तीच्या तारखेपूर्वी घेण्यात याव्या, असा उल्लेख आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषद आणि ३३३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
भारत निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील मतदारांची संख्या ९९.१ कोटींवर पोहोचली आहे. आणि लवकरच भारत एक अब्ज मतदारांचा देश बनणार आहे. जो मतदारांचा एक विक्रम ठरणार आहे. त्यामुळे सरकार निर्माते म्हणून घटनेने मतदारांना घटनात्मक अधिकार दिला आहे. पण स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवून त्या मतदारांच्या अधिकारांचे हनन होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शहरात पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे बंधन स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिकेवर असते. रस्ते, पथदिवे, आरोग्य, पाणीपुरवठा यांसह ५२ सुविधा देणे महापालिकेला बंधनकारक असते. नागपूर महापालिकेत ५ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. यात नागरी समस्यांची कोंडी होत असल्याची ओरड जनतेची आहे.
सरकार एकीकडे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही संकल्पना रुजविण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे निवडणुका न घेऊन घटनेतील कलम २१ चे उल्लंघन करीत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेतल्यामुळे त्यांना पुरविण्यात येत असलेल्या ५२ प्रकारच्या सुविधा मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदारांच्या हक्काचाही विचार होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन ॲड. शशिकांत ठाकूर यांनी केले आहे.
