The session turned into more chaos than discussion : महत्त्वाची विधेयके पण चर्चेऐवजी गोंधळच गाजला
New Delhi : लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी संपन्न झाले. महिनाभर चाललेल्या या अधिवेशनात सरकारने महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेतली; मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सततच्या विसंवादामुळे लोकसभेचा मोठा वेळ वाया गेला. परिणामी, लोकांशी संबंधित गंभीर विषयांवरील चर्चा गोंधळात हरवून गेली. लोकसभा सचिवालयाच्या माहितीनुसार या अधिवेशनात एकूण २१ बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु वारंवारच्या गदारोळामुळे तब्बल ८४ तासांचा वेळ वाया गेला. १८व्या लोकसभेच्या इतिहासात हंगामामुळे वाया गेलेला हा सर्वाधिक वेळ असल्याचे सांगण्यात आले.
या अधिवेशनाची सुरुवात २१ जुलै रोजी झाली होती. सुरुवातीला सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे १२० तास कामकाजाचे नियोजन केले होते. व्यापारी सल्लागार समितीने देखील याला मान्यता दिली होती. मात्र अधिवेशनात सतत झालेल्या अडथळ्यांमुळे आणि नियोजित गदारोळामुळे फक्त ३७ तास ७ मिनिटे एवढ्याच वेळात प्रत्यक्ष कामकाज पार पडले.
BALASAHEB THORAT : थोरांतांच्या धमकीचा निषेध करण्यासाठी हजारो एकवटले
यामध्येही सरकारने आपला अजेंडा पुढे नेण्यात यश मिळवले. सरकारने १४ विधेयके सादर केली आणि १२ महत्त्वाचे कायदे मंजूर करून घेतले. यामध्ये ऑनलाईन गेमिंग विधेयक २०२५, खनिज व खनन (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक २०२५ तसेच राष्ट्रीय क्रीडा शासकीय विधेयक २०२५ यांचा समावेश आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी या अधिवेशनाला सरकार व देशासाठी यशस्वी आणि फलदायी म्हटले, तर विरोधकांसाठी मात्र अपयशी व तोट्याचे ठरले असे सांगितले.
अधिवेशनातील सर्वात मोठा वाद २० ऑगस्ट रोजी झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. या विधेयकांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपावरून सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिले, तर त्यांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आणि सभागृहात तीव्र हंगामा झाला. खासगी सदस्यांची विधेयके मात्र सादर होऊ शकली नाहीत. त्यावर कोणतीही चर्चा किंवा मंजुरी देखील झाली नाही.
Mahavitaran Department : महावितरणचे विपुल चौधरी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला !
प्रश्नोत्तर काळात एकूण ४१९ तारांकित प्रश्न मान्य झाले, मात्र त्यापैकी फक्त ५५ प्रश्नांनाच मौखिक उत्तरे मिळाली. तर ४,८२९ बिनतारांकित प्रश्न मान्य झाले. नियम ३७७ अंतर्गत ५३७ मुद्दे उपस्थित झाले, परंतु सार्वजनिक महत्त्वाच्या ६१ चर्चेच्या नोटिसांपैकी एकही मान्य झाली नाही. संसदीय समित्या मात्र सक्रिय राहिल्या आणि त्यांनी १२४ अहवाल सादर केले. मंत्र्यांनी सभागृहात ५३ निवेदने दिली.
एकूणच पाहता पावसाळी अधिवेशनात चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त झाला. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय संघर्षालाच प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट झाले.
__
