Approval from the State Wildlife Board for ‘water lifting’ to save Lonar Lake : लोणारच्या वाढत्या पाणी पातळीवर सरकार जागे झाले; विधानसभेतील आवाजानंतर हालचालींना वेग
Buldhana जागतिक स्तरावर ख्याती प्राप्त आणि रामसर दर्जा असलेल्या लोणार सरोवर येथील झपाट्याने वाढणाऱ्या पाणीपातळीच्या प्रश्नाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरोवरात येणारे अतिरिक्त पाणी रोखण्यासाठी प्रस्तावित ‘पाणी उपसा’ (वॉटर लिफ्टिंग) योजनेला राज्य वन्यजीव मंडळाची मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. आता या योजनेला केंद्रीय वन्यजीव मंडळाची अंतिम मान्यता आवश्यक असून, एप्रिलमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत सरोवराची पाणीपातळी तब्बल २० ते २५ फुटांनी वाढल्याने परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. कमळजा माता मंदिरासह १२ ते १५ प्राचीन मंदिरे पाण्याच्या विळख्यात सापडण्याच्या स्थितीत आली असून, काही ठिकाणी पाणी थेट मंदिरांच्या आवारात शिरले आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास लोणारचे वैशिष्ट्य धोक्यात येऊन त्याचे सामान्य जलाशयात रूपांतर होण्याची भीती पर्यावरण अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे.
Anganwadi workers : तीन महिन्यांपासून केंद्राचा निधी थकीत; दीड लाख सेविका-मदतनीसांमध्ये संताप
या गंभीर प्रश्नाची दखल विधानसभेतही घेण्यात आली. मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारला धारेवर धरत प्रशासनाच्या संथ हालचालींवर टीका केली. ‘लोणार सरोवर संवर्धन समिती’ प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचा आरोप करत स्थानिक प्रतिनिधी आणि अभ्यासकांना समितीत स्थान न दिल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तातडीने बैठक घेऊन केंद्राकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
तज्ज्ञांच्या प्राथमिक आढाव्यानुसार, भूगर्भातील अदृश्य जलप्रवाह, पर्जन्यमानातील बदल, परिसरातील जलस्रोतांवरील वाढता दबाव आणि नैसर्गिक चक्रातील बदल हे घटक पाणीपातळी वाढीमागे कारणीभूत असू शकतात. १९७२ मध्ये कोरडे पडलेले सरोवर २०२५-२६ मध्ये पूर्ण भरल्याची घटना या बदलाची साक्ष देत आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना दीर्घकालीन परिणामांचा सखोल अभ्यास अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Harshwardhan Sapkal : नांगरावरून राजकारण तापले; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मात्र तोडगा नाहीच
या प्रश्नाकडे केवळ पाणी उपशाच्या उपायाने पाहणे अपुरे ठरेल, हे प्रशासनानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे आयआयटी मुंबई, आयआयटी बेंगळुरू, पुरातत्त्व विभाग, भूगर्भशास्त्र आणि भूजल सर्वेक्षण विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती तयार करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या निर्णयाला वैज्ञानिक आणि कायदेशीर आधार मिळण्याची शक्यता आहे. लोणारसारख्या जागतिक वारसा आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळाचा प्रश्न विधानसभेपासून न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याने आता हा विषय केवळ पर्यावरणीय न राहता राजकीय जबाबदारी, संवर्धन आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची कसोटी ठरत आहे.
