Distribution of 3 litres of Kerosene to each family : ४५ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर शासनाचा दिलासा; जिल्ह्यासाठी १३२ केएल रॉकेल मंजूर
Buldhana मध्य-पूर्व आशियातील तणावपूर्ण युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असून, त्याचे पडसाद आता बुलढाणा जिल्ह्यातही उमटू लागले आहेत. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात होत असलेल्या विलंबामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने तात्पुरता दिलासा देत जिल्ह्यासाठी १३२ केएल म्हणजेच १ लाख ३२ हजार लिटर केरोसीन (रॉकेल) मंजूर केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यासाठी केंद्राने ३,७४४ केएलचा तात्पुरता कोटा मंजूर केला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून बुलढाण्याला हा साठा मिळणार आहे. प्रति कुटुंब ३ लिटर रॉकेल वाटपाचा निकष ठेवण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील ४ लाख ५६ हजार ९४१ शिधापत्रिकाधारकांपैकी अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील कुटुंबांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत हे वितरण टप्प्याटप्प्याने होणार असून, उर्वरित लाभार्थ्यांनाही उपलब्धतेनुसार रॉकेल दिले जाण्याची शक्यता आहे. वितरणाचा दर, वाहतूक व्यवस्था आणि विक्री पद्धतीबाबत जिल्हा प्रशासनाची बैठक सोमवारी होण्याची शक्यता असून त्यानंतर अधिकृत नियोजन स्पष्ट होणार आहे.
Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंवर आक्षेपार्ह वक्तव्य, शिवसेनेची कारवाईची मागणी
गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठी ४५ दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारींमुळे ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी बुकिंगनंतरही ७ ते ८ दिवस उशिराने सिलिंडर मिळत असल्याने नागरिकांना पुन्हा पर्यायी इंधनाकडे वळावे लागत आहे. देशभरात गॅस पुरवठा स्थिर असल्याचा दावा तेल कंपन्यांनी केला असला, तरी स्थानिक पातळीवरील वाढती मागणी आणि अफवांमुळे तात्पुरता ताण निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
Mehkar Politics : आजी-माजी आमदारांमध्ये वाद चिघळला; हाणामारीपर्यंत पोहोचले मेहकरचे राजकारण
विशेष म्हणजे, गेल्या दशकात घराघरात एलपीजीचा वापर वाढल्याने जवळपास विस्मृतीत गेलेला ‘स्टोव्ह’ पुन्हा स्वयंपाकघरात परतण्याची वेळ आली आहे. अनेकांकडे स्टोव्ह नसल्याने रॉकेल मिळाले तरी त्याचा वापर कसा करायचा, हा प्रश्न नागरिकांसमोर उभा आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास आगामी काळात इंधन टंचाईची समस्या अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या तात्पुरत्या उपाययोजनेकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
