CM Devendra Fadnavis made an announcement on the issue of Devyani Farande : देवयानी फरांदे यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली घोषणा
Mumbai : राज्यातील जवळपास सर्वच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींमध्ये कामगार कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात. यामध्ये या कामगारांची मोठी पिळवणूक सुरू आहे. यासंदर्भात नाशिक मध्यच्या भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली. नाशिक महानगरपालिकेकडून त्यांना अपेक्षित उत्तर मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांनी हा विषय सभागृहात मांडला.
देवयानी फरांदे म्हणाल्या, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विषय एकट्या नाशिक महानगरपालिकेचा नाही, तर राज्यव्यापी आहे. नाशिक महानगरपालिकेकडून जे उत्तर दिले आहे, ते मान्य नाही. राज्यात सर्वदूर कंत्राटी पद्धतीने कामगार काम करतात. शासनाच्या नियमाप्रमाणे जे देयक दिले पाहिजे, ते दिले जात नाही, २२ हजार रुपये पगार असेल तर बॅकेंत २२ हजार जमा केले जातात. नंतर त्याच्याकडून १२ हजार, १० हजार रुपये काढून घेतले जातात. हा प्रकार दर महिन्याला होतो. पगार झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे पैसै काढले जातात.
Thackeray Brand : ठाकरे बंधूंच्या युतीवर प्रश्नचिन्ह? पण ब्रँडचा धसका!
पैसा ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या घशात..
एखाद्या कामगाराने पैसे परत न दिल्यास सुपरवायजर निरोप देतात. कामगारांना जबरदस्ती चार सुट्या घ्यायला लावतात. या सुट्यांचा पगार काढला जातो. हा पैसा ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या घशात जातो. यामध्ये नाशिक महानगरपालिकेने उत्तर दिले की, यासंदर्भात कुणाचीही तक्रार नाही. काही संघटनांनी आंदोलन केले. हे ५०० लोकांनी लिहून दिले होते. मग त्या ठेकेदाराने दबाव टाकला. तक्रार मागे घेत असाल तर पुन्हा कामावर घेऊ, अशी अट घातली. ३०० लोकांनी तक्रार मागे घेतली. २०० लोकांनी तक्रार मागे घेतली नाही, तर त्यांना पुन्हा कामावर घेतले नाही, असे फरांदे यांनी सांगितले.
आधुनिक पद्धतीची खंडणी..
सरकार युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी विविध योजना राबवते. पण ही आधुनिक पद्धचीची खंडणी सुरू झाली आहे. याचे स्टींग ऑपरेशन केले आहे. त्याचे व्हिडिओ पेन ड्राईव्हमध्ये आहेत. यामध्ये काही कामगार कोर्टातही गेले. पण अधिकाऱ्यांच्या संगनताने होणाऱ्या या खाबुगिरीमध्ये लाखो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो आहे. सरकार पैसा देते, नगर परिषद, महानगरपालिका पैसे देते. पण अधिकारी आणि ठेकेदार मिळून कामगारांचा पैसा खाऊन टाकतात. तक्रार ज्यांच्याकडे तक्रार करायची असते, तेही हप्ते खातात. त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळण्याची आशा मावळली आहे, असेही देवयानी फरांदे म्हणाल्या.
ठेकेदाराच्या विरोधात तक्रार दिल्यास त्यांचा आयडी ब्लॉक केला जातो. त्यामुळे कर्मचारी तक्रार करण्यास धजावत नाही. एसीबीच्या माध्यमातून किंवा एसआयटी गठीत करून कामगारांना न्याय देणार का? अशा ठेकेदारांना ब्लॅकलीस्ट करणार का? विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी लाऊन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? जे पैसै काढण्यात आले, त्याची वसुली करणार का, असे प्रश्न फरांदे यांनी उपस्थित केले.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नाशिकच्या संदर्भात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नेमून प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. यामध्ये ठेकेदार, महानगपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाई केली जाईल. पुरावे आढळले तर कंपनीला ब्लॅकलीस्ट करण्याचेसुद्धा आदेष दिले जातील. आपण कामगारांच्या बॅंक खात्यात पैसै द्यायचे कारणच हे आहे की, ठेकेदार त्यांना पूर्ण पैसे देत नाहीत. कामगारांच्या एटीएमने ठेकेदार पैसे काढतात. कामगार विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करू. कामगारांचा पैसा कुणी काढू शकणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करू. कामगारांना त्यांच्या कामाचा पूर्ण मोबदला मिळाला पाहिजे. अशी तजवीज केली जाईल. कामगारांचे पैसे कुणी खाल्ले तर फौजदारी कारवाई केली जाईल.
