BJP leader Sudhir Mungantiwar said, Chief Minister Devendra Fadnavis is famous in the country for taking bold decisions! : २५-२५ लाखांच्या गाड्या असलेले मजूर सरकारी संस्थेचे सदस्य कसे ?
Mumbai : राज्यातील मजुरांच्या प्रश्नासंदर्भात २९ जुलै २०२१च्या जीआरचे महत्व आजही कायम आहे. पण यामध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी स्वतःच्याच उत्तरात असा तर्क दिला आहे की, मजुरांकडून काम करायचे आहे म्हणूनच ५० टक्केच काम दिले. यावर माझा आक्षेप आहे, असे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला सांगितले. अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांना जीआरमध्ये असलेल्या तरतुदी बदलता येत नाहीत. रुल्स ऑफ बीझनेसमध्ये अधिकारी आपल्या मनाने बदल करू शकत नाही. राज्य सरकारच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यासाठी परवानगी घ्यवी लागते. परवानगी न घेतलेल्या अशा अधिकाऱ्याला निलंबित करणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या लक्षवेधीवर बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, मजूर सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन मजुरांनी करायचे असते. पण ज्यांच्याकडे २५-२५ लाखाच्या गाड्या आहेत, असे लोक हजारो संस्थांमध्ये सदस्य आहेत. त्यामुळे कुठेतरी मजुरांची पिळवणूक होत आहे. आता यापुढे मजुरांच्या खात्यात मजुरी पाठवणार का?
बचत गट ८ ते ९ हजार कोटीची कामे देतात. यामध्ये अनियमतता होते. मजूर सरकारी संस्थेचे काम वाटताना त्या – त्या मतदारसंघातील आमदार आणि चार तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करून वाटप होणार का? आणि मजूर सहकारी संस्थेला ऑब्लीक देऊन बचत गट शब्द टाकणार का, असे प्रश्न मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले. धडाकेबाज निर्णय घेण्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचे देशात नाव आहे. त्यामुळे त्यांनीच या यावर निर्णय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Bacchu Kadu : ‘भाजपचे झेंडे पेरले, आता आमची जमीनही घ्या!’ वाशिमच्या शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल
‘नारी से नारायणी तक..’ हा आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नारा आहे. यामध्ये आपल्या सरकारची भूमिका काय, असा सवाल करत आमदार आणि चार तज्ज्ञ सदस्यांची समिती करून मजूर सहकारी संस्थांना कामे वाटल्यास पिळवणूक थांबेल आणि त्याचा अनुकूल परिणाम होईल. जसा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’चा परिणाम सकारात्मक झाला, अगदी तसाच परिणाम होईल, असेही मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला सांगितले.
NCP Sharad Pawar group’s Allegation : भाजप महात्मा गांधींबद्दल कटुता निर्माण करतेय !
मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुधीर भाऊंनी जी मागणी केली, ती नक्कीच तपासली जाईल. समिती करून आमदारांना प्रमुख बनवता येईल का, हेही बघितले जाईल. या कामात पारदर्शिता आणली गेली पाहिजे. बचत गटाचा विचार नक्की करू. पण आता राज्यात महिला सहकारी संस्था रजिस्टर करण्याची परवानगी दिली आहे. सगळ्या महिला बचत गटांनी संस्था रजिस्टर केल्या, त्यांना असे काम करण्याकरीता मान्यता देऊ.
