Bawankule says tender for shirsat cancelled, danve’s objection : बावनकुळे म्हणतात शिरसाटांची निविदा रद्द केली, दानवेंचा मात्र आक्षेप
mumbai : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे प्रवक्ते मंत्री, संजय शिरसाठ यांच्या मुलाला नोंदणीकृत कंपनी किंवा आयटीआर नसतानाही छत्रपती संभाजी नगरातील हॉटेल विट्स ची निविदा मंजूर झाली होती. यावरून मोठे वादंग वाजले. हा विषय आज विधान परिषदेत गाजला .महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ती निविदा रद्द करण्यात आली आहे असे सांगत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधी पक्ष नेत्यांनी मात्र यावर जोरदार आक्षेप घेत प्रश्नांचा भडीमार केला.
छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘हॉटेल विट्स’च्या मालमत्तेचे मूल्यांकन १५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असताना, सहाव्या लिलावात ६४ कोटी ८३ लाख एवढ्या कमी किमतीमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडली. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत शिरसाट यांच्या ‘मेसर्स सिद्धान्त साहित्य खरेदी व पुरवठा कंपनी’ला या हॉटेलचं कंत्राट मिळाले. यावरून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न मांडत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व संजय शिरसाट यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आमदार भाई जगताप व आमदार अनिल परब यांनी देखील यावरून सरकारला जाब विचारला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, विरोधी पक्षनेत्यांनी जी लक्षवेधी आणली आहे, त्यात विट्स हॉटेलबाबतच्या प्रक्रियेवरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, ती निविदा रद्द करण्यात आली आहे.
विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडील २६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या मूल्यांकन अहवालानुसार तेव्हा या हॉटेलचं मूल्य ७५.९२ कोटी रुपये इतके होते. कंत्राट मात्र ६५ कोटीत मंजूर केले. हॉटेलचे सध्याचं बाजारमूल्य १५० कोटी रुपयांहून अधिक असताना महसूल विभागाने अवघ्या ६४.८३ कोटी रुपयांमध्ये हे हॉटेल का विकलं? मंत्र्याच्या मुलाला आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी हा घोटाळा केला का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
दानवे म्हणाले, निविदा अर्ज करण्यासाठी तीन प्रमुख नियम असतात. विट्स हॉटेलचं कंत्राट देताना या तिन्ही नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. लिलावात सहभागी होणाऱ्या कंपनीने तीन वर्षांचा आयटीआर सादर करणे आवश्यक असते. मात्र सिद्धांत कंपनी नोंदणीकृत नाही. २०२४ मध्ये या कंपनीच्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, अजून नोंदणी पूर्ण न झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच निविदेबाबत कोणत्याही राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देण्याची आवश्यकता असते. सरकारने कुठल्या दैनिकात जाहिरात दिली होती?
RSS Reaction : आपल्या राज्यात प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषेत घ्यावं!
सिद्धांतच्या नावावर एकही रुपया नाही, मग निविदा कशी भरली?
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्यामध्ये त्यांचा मुलगा सिद्धांतच्या नावावर एकही रुपयाची संपत्ती नाही, असं म्हटलं होते. मग त्याच्या कंपनीने ६५ कोटी रुपयांची निविदा कशी भरली? इतके पैसे आले कुठून? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
