Implementation of a scheme from the Congress era halted : ‘तंटामुक्त समित्या’ कागदावर, २००७ मध्ये सुरू झाली योजना
Akola राज्य शासनाने २००७ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर आर आबा यांच्या संकल्पनेतून सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानाचे उद्दिष्ट होते. गावातील वाद गावातच सामोपचाराने मिटवणे आणि शांततेतून गावाला समृद्धीकडे नेणे. मात्र अकोला जिल्ह्यातील तंटामुक्त समित्या आता केवळ नोंदीपुरत्याच उरल्या असून, त्यांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा मागमूसही राहत नाही. आर आर आबांनी सुरू केलेल्या या योजनेचा शासनालाही विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे.
गावातील वाद पोलिसांपर्यंत किंवा न्यायालयात जाण्यापूर्वीच दोन्ही बाजूंना मान्य असा तोडगा काढणे ही या समित्यांची कळीची भूमिका होती. यामुळे वेळ, पैसा आणि अनावश्यक प्रक्रिया टाळल्या जात. योजनेअंतर्गत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या गावांना पुरस्कारही देण्यात येत होते. परंतु सत्तांतरानंतर या समित्या बहुतेक गावांमधूनच गायब झाल्या. आज ना त्या बैठक घेतात, ना त्यांचा प्रभाव दिसतो, आणि ना पुरस्कार योजना अस्तित्वात आहे. त्यामुळे तंटयांत वाढ झाल्याने पोलिसांवरील ताणही वाढू लागला आहे.
Akola Municipal Corporation : मतदार यादीत दिरंगाई केली तर फौजदारी कारवाई
योजनेत जिल्हास्तरीय अधिकारी स्वयंमूल्यांकन करून आंतरजिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी गावांची निवड करीत होते. समित्यांचे पदाधिकारी आणि सदस्य कार्यरत असतानाच योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत होता. मात्र आज स्थिती अशी की समित्या अस्तित्वात आहेत फक्त ‘नावापुरत्या’, तर कार्यवाही पूर्णपणे बंद आहे.
तंटामुक्त समित्या सक्रिय नसल्याने किरकोळ ते गंभीर असे सर्व वाद सरळ पोलिसांकडे जात आहेत. यामुळे ग्रामीण पोलीस ठाण्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये जी सोपी, स्थानिक पातळीवरील तडजोड शक्य होती, ती आता कायदेशीर वादात परिवर्तित होत आहे.
Gauri Palve suicide case : गौरीच्या कुटुंबीयांचे गंभीर आरोप !
गावातील तंटे गावातच सोडवून सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी या समित्या अत्यावश्यक आहेत, अशी मागणी नागरिक आणि ग्रामपंचायतींकडून व्यक्त होत आहे. वाद सोडवण्याचा स्थानिक मार्ग बंद झाल्याने न्यायालय व पोलिस यंत्रणेवर ताण आला आहे. त्याचा गावातील शांतता आणि समन्वयावर परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तंटामुक्त समित्यांचे पुनरुज्जीवन तातडीने होणे आवश्यक असल्याचे मत ग्रामस्थांकडून व्यक्त केले जात आहे.
