Allegation of Misuse of Funds by Showing Repairs of a Nonexistent Road : अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्याची दुरुस्ती दाखवून निधी वापरल्याचा आरोप
Malkapur निपाणा ते हरणखेड (ग्रामीण मार्ग क्र. १२९) या रस्त्याचे प्रत्यक्ष बांधकाम आजवर झालेले नसतानाही संबंधित विभागाने या रस्त्याच्या दुरुस्ती आणि सुधारणा कामासाठी लेखाशिर्ष ‘३०५४’ अंतर्गत अंदाजपत्रक तयार केले, असा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात शासन निधीचा गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त करत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जनहित तक्रार दाखल केली असून, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मैदानात उतरली आहे.
ग्रामस्थ प्रवीणकुमार राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रस्त्याचा समावेश सन २००१–२०२१ दरम्यानच्या जिल्हा रस्ते विकास योजनेत करण्यात आला होता. शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २००८ आणि नंतरच्या २५ ऑक्टोबर २०२३ च्या शुद्धीपत्रकानुसार या रस्त्याला “ग्रामीण मार्ग क्रमांक १२९” असा क्रमांक देण्यात आला. मात्र, आजपर्यंत या रस्त्याचे प्रत्यक्ष बांधकामच झालेले नाही.
अशा रस्त्यासाठी ‘३०५४ रोड्स अँड ब्रिजेस’ निधीअंतर्गत दुरुस्तीचा अंदाजपत्रक तयार करणे हे वित्तीय नियमांचे व शासन निर्णयांचे उल्लंघन असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. शासन नियमांनुसार हा निधी फक्त अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठीच वापरला जातो; नवीन रस्त्यांसाठी ‘५०५४ कॅपिटल आऊटले ऑन रोड्स अँड ब्रिजेस’ निधी वापरायचा असतो.
Vanchit Bahujan Aghadi : कमीशनखोरी थांबवा, नाहीतर अधिकाऱ्यांना काळे फासू
ग्रामस्थांनी या प्रकरणाची थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिटद्वारे निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, प्रत्यक्ष पाहणी नागरिकांच्या उपस्थितीत व्हावी, व्हिडिओ शूटिंगला परवानगी द्यावी, आणि जबाबदार अधिकारी, अभियंते व ठेकेदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निष्पक्ष चौकशी न झाल्यास संविधानिक मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
Parth Pawar Case : कुटुंब आणि राजकारण वेगळे, विचारधारा महत्त्वाची
या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश नारखेडे, उपाध्यक्ष बाळूभाऊ ठाकरे, तालुकाध्यक्ष गोपाल सातव यांच्यासह अरविंद सानिशे, बाळकृष्ण डिके, सुभाष खूपसे, चक्रधर वानखेडे यांनी ठाम पाठिंबा दर्शविला.
अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्याची दुरुस्ती दाखवून अंदाजपत्रक तयार करणे हा प्रकार शासन निधीच्या गैरवापराचा गंभीर संकेत देणारा आहे. आता या तक्रारीवर प्रशासन कोणती कारवाई करते आणि या ‘कागदी रस्त्याची’ खरी हकीकत काय निघते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
