Amravati district needs extra fund of 837 crores for developmental projects : अतिरिक्त निधीची मागणी; राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
Amravati जिल्ह्याचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा विकास आराखडा नुकताच अंतिम करण्यात आला आहे. या आराखड्यात जिल्ह्याने एकूण १,२७२ कोटी ३० लाख ४९ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून केवळ ४३४ कोटी ७१ लाख रुपयांची मर्यादा (सिलींग) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित ८३७ कोटी ५९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
हा विकास आराखडा गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र आणि नावीन्यपूर्ण योजना अशा तीन प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. गाभा क्षेत्रासाठी १,०१९ कोटी ७७ लाख ६१ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली असून, त्यासाठी ३१७ कोटी २२ लाख ६७ हजार रुपयांचीच मर्यादा देण्यात आली आहे. परिणामी, गाभा क्षेत्रासाठीच ७९२ कोटी ५४ लाख ९४ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ९५ कोटी ७४ लाख ७९ हजार रुपयांची मर्यादा असताना, २३० कोटी ७९ लाख २५ हजार रुपयांची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. एकूणच ८३७ कोटी ५९ लाख ४१ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या मागणीवर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
SIR in Buldhana : ‘एसआयआर’ लागू करण्याच्या हालचाली; बुलढाणा जिल्ह्यात पूर्वतयारी सुरू
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याचा सर्वसाधारण विकास आराखडा मंजूर केला जातो. अमरावती जिल्ह्याच्या बाबतीत २४ जानेवारी रोजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. मात्र, ही मंजुरी केवळ जिल्हास्तरावरची आहे. आता राज्य पातळीवर अर्थमंत्र्यांकडे प्रभावीपणे बाजू मांडून पालकमंत्री किती अतिरिक्त निधी मिळवून देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
Zilla Parishad elections : आधीच खर्चाचा धडाका; प्रत्यक्ष निवडणुकीत काय होणार?
या संदर्भात माजी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले की, पालकमंत्र्यांनी आपले राजकीय वजन वापरल्यास मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त निधी मिळू शकतो. मात्र, सध्याचे राज्य सरकार पुणे, मुंबई आणि नागपूर या शहरांकडे अधिक लक्ष देत असल्याने अमरावती जिल्ह्याला नेमका किती निधी मिळेल, हे राज्याच्या अर्थसंकल्पातूनच स्पष्ट होईल. निधीची मागणी करताना पालकमंत्र्यांनी अधिक ठाम भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
