baramati-additional-collector-post-approved-state-government-decision : वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि औद्योगिक विस्तारामुळे राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Baramati पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्याचा वाढता विस्तार आणि प्रशासकीय कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेता, राज्य सरकारने येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (Additional Collector) पद निर्माण करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळाने या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे बारामती परिसरातील महसूल आणि विकासकामांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
बारामती हे राज्याचे प्रमुख औद्योगिक, शैक्षणिक आणि कृषी केंद्र म्हणून ओळखले जाते. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच येथील औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण येत होता. महसूलविषयक खटले, जमीन अधिग्रहण, निवडणूक प्रक्रिया आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या कामांसाठी आतापर्यंत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता बारामतीतच वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी उपलब्ध झाल्याने स्थानिक स्तरावर निर्णयांची प्रक्रिया गतिमान होणार आहे.
Rane Vs Raut : नारायण राणे यांच्या वक्तव्यावरून संजय राऊतांचा मानहानी दावा
सध्या अनेक प्रकरणांमध्ये तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेसाठी फाईल्स पुण्याला पाठवाव्या लागतात, ज्यामुळे कामांना विलंब होतो. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद निर्माण झाल्यामुळे महसूल विभागाचे अधिकार विभागले जातील. जमीन व्यवहार, औद्योगिक परवानग्या आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता नागरिकांना वारंवार पुण्याला जाण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
Bhiwandi mayor election : भाजपला मोठा धक्का; नारायण चौधरींनी बंडखोरी करत मिळवलं महापौरपद
बारामती परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी जमीन संपादन प्रक्रिया आणि महसूलविषयक समन्वयासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतील. तसेच, ग्रामीण भागातील सिंचन आणि कृषी विकास योजनांचा आढावा घेण्यासाठी या पदाचा मोठा फायदा होणार आहे.
