Rapid-Recruitment-of-10,683-Employees-for-Faster-Land-Record-Registration : राज्य सरकारचा निर्णय, भूमी अभिलेख विभागाचा होणार कायापालट
Nagpur जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा अभूतपूर्व कायापालट करण्याचा क्रांतिकारी राज्य सरकारने घेतला आहे.
यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमी अभिलेख विभागासाठी नवीन सुधारित आकृतीबंध जाहीर करण्यात आला आहे. भूमि अभिलेख विभागात यापूर्वी ९,६८९ पदे मंजूर होती. आता यामध्ये ९९४ नवीन पदांची वाढ करण्यात आली असून, विभागाचा एकूण आकृतीबंध आता १० हजार ६८३ पदांचा झाला आहे. यामध्ये नियमित पदांसोबतच काही सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. भविष्यात तीन दिवसाच्या आत सर्व जमिनीने मोजमाप आणि त्याच्या नोंदी करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे.
Rohit Pawar rahul gandhi : रोहित पवार दिल्ली दौऱ्यावर, राहुल गांधीना भेटले
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागातील कामाची वाढलेली व्याप्ती लक्षात घेऊन अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीसाठी विशेष लक्ष दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतर आता या सुधारित आकृतीबंधावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, तसा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी २, उपसंचालक भूमि अभिलेख ९ , जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख ४६, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख ५१५, परिरक्षण भूमापक २ हजार ५६८, भूकरमापक ४ हजार ३६९, शिरस्तेदार १ हजार ७ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याशिवाय सहाय्यक संचालक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि तांत्रिक पदांचाही यात समावेश आहे. सोबतच प्रशासकीय कामाचा वेग वाढवण्यासाठी अनेक नवीन कार्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत.
Ajit Pawar NCP : जिल्हाध्यक्षांना जाग आली, अचानक ५१ लोकांची कार्यकारीणीच जाहीर केली!
यात उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालय नांदेड, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालये नागपूर, अमरावती, छ. संभाजीनगर, लातूर, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे आणि मुंबई उपनगर, नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये पुणे, कोकण, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर विभागात अशी एकूण २३ कार्यालये याव्यतिरिक्त ५ नवीन विशेष उप अधीक्षक कार्यालये आणि १२ नवीन चौकशी अधिकारी कार्यालये निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागाच्या या सक्षमीकरणामुळे जमिनींचे मोजमाप, अभिलेख अद्ययावत करणे आणि जनतेची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
