Recommendation to remove the condition in the crop insurance scheme : फक्त पीक कापणी प्रयोगावरच परतावा देण्याचा विचार; मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीकडे लक्ष
Akola प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात बदल करत केवळ “पीक कापणी प्रयोगावर” आधारित नुकसानभरपाई देण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला अद्याप मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नसली तरी राज्याच्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत सकारात्मक संकेत मिळू लागले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून “फक्त एक रुपया” प्रीमियममध्ये शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना राबवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडून प्रतीक्षेत फक्त एक रुपया घेतला जात असला तरी उर्वरित विमा प्रीमियमचा खर्च केंद्र व राज्य सरकार उचलतात. परिणामी, नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील नुकसान, तसेच काढणीनंतरच्या नुकसानीवर आधारित मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, आता या तिन्ही ट्रिगरची अट रद्द करून केवळ “पीक कापणी प्रयोगानंतर”चे नुकसान हेच निकष मानून विमा परतावा देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
NDA Government : वक्फ सुधारणा विधेयकाला दोन्ही समाजांचा विरोध!
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये प्रत्यक्ष नुकसान कमी असतानाही अधिक क्षेत्राचा समावेश होतो, असा आरोप करण्यात आला आहे. ढगफुटी, गारपीट, जलसाठा, भूस्खलन, वीज पडून आग लागणे यांसारख्या घटनांचा समावेश स्थानिक आपत्तींमध्ये असतो, पण प्रत्यक्षात या घटनांत नुकसान मर्यादित असते. त्यामुळे या घटकांचा गैरवापर टाळण्यासाठी ही अट वगळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP) : उद्योगांना मंजुरी देण्यात बुलढाण्याची सरशी!
विमा संरक्षित रकमेवर विमा कंपनी शेतकऱ्यांकडून खरीपसाठी १.५ ते २ टक्के, रब्बीसाठी २ टक्के, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम आकारते. एक रुपयात विमा देताना सरकारकडे मोठा आर्थिक भार जातो. ट्रिगर अटी वगळल्यास आणि प्रीमियम वाढविल्यास, सरकारवरील आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद समितीने केला आहे. २० मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला आला असून हंगामपूर्वी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
