Sarpanchs are waiting for increased remuneration : वाढीव मानधनाचा आदेश, पण पैसेच आले नाही
Nagpur सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी ग्रामविकास विभागाने या संबंधीचा शासकीय आदेश जारी केला. मात्र वाढीव मानधन मिळण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. आश्चर्याची बाब म्हणजे सरपंचांना तर गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून जेवढे आहे तेवढेही मानधन मिळालेले नाही. यामुळे सरकारने घोषणा करून सरपंचांचा ‘मान’ वाढविला; पण ‘धन’ अद्याप मिळाले नाही, असे बोलले जात आहे.
सरपंच हा गावाचा प्रमुख असतो. तसेच तो गावच्या राजकारणाचाही केंद्रबिंदू असतो. त्यामुळे वैयक्तिक अडीअडचणी घेऊन सरपंचांकडे येणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. सरपंचाच्या घरी सकाळपासून पाच-दहा लोकांची गर्दी असतेच. गावातील मानसन्मानाच्या प्रथेनुसार आलेल्यांसाठी चहापान करावा लागतो. हा आर्थिक भार मानधनातून भागविला जातो. मात्र, मानधनच रखडल्यामुळे गावच्या कारभाऱ्यांचाच गाडा डगमगला आहे.
Ex-MLA Prakash Gajbhiye : प्रकाश गजभिये जम्मू-काश्मीरमध्ये जखमी
ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर तीन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. त्या आधारावर सरपंच व उपसरपंचांना मानधन दिले जाते. एकूण मानधनापैकी ७५ टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाते, तर २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला स्वनिधीतून द्यावी लागते. राज्य सरकारकडून येणारी रक्कम आधी जिल्हा परिषदेला मिळते व तेथून सरपंच व उपसरपंचांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
DPC Meeting : पालकमंत्र्यांची नियुक्ती लांबली; विकासकामे रखडली!
नागपूर जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंचांना नऊ महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. सप्टेंबरपासून वाढीव मानधन लागू झाले. पण त्यापूर्वीच्या चार महिन्यांचे मानधनही मिळालेले नाही. वाढीव मानधनाचा आदेश सप्टेंबर २०२४ मध्ये काढल्यापासून ग्रामविकास मंत्रालयाने मानधनाची रक्कम जिल्हा परिषदांना पाठविलेलीच नाही. काही जिल्हा परिषदांना जुन्या निकषानुसारची रक्कम प्राप्त झाली आहे. मात्र, ते मानधनदेखील जिल्हा परिषदांनी जमा केलेली नाही.
