Decision to remove reservation brings relief to 5 lakh residents : राज्य सरकारने नेमली समिती, मनपा व नासुप्रच्या हद्दीतील रहिवाशांना दिलासा
Nagpur महानगरपालिका NMC व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या NIT हद्दीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने विविध ले-आऊट्समधील आरक्षण हटविण्याचा आता निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे नागपुरातील ५ लाख घरे आता मोकळा श्वास घेणार आहेत.
नागपूर शहरातील विविध ले-आऊटमधील आरक्षण हटविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात सरकारने विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीकडून आरक्षण हटविण्यासंदर्भात आढावा घेण्यात येईल. या समितीत नगर रचना सहसंचालकांचादेखील समावेश आहे. पुर्व नागपुरचे आमदार कृष्णा खोपडे MLA Krushna Khopade यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता.
Pune rape case : तो ना नराधम, ना कुरिअर बॉय, तो निघाला तिचा ‘बॉय फ्रेंड’
शहरातील विविध भागांत आरक्षण असल्याने जनतेत नाराजीचा सूर आहे. संबंधित भागातील भूखंड नियमित करण्यात व बांधकामांना मंजुरी देण्यात अडचणी येत आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने नागपूर शहरातील आरक्षणे हटविण्यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी नगर रचना सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीमध्ये सहाय्यक संचालक, नगर रचना म.न.पा., सहाय्यक संचालक, नगर रचना ना.सु.प्र., नगर रचनाकार म.न.पा., नगर रचनाकार, ना.सु.प्र. यांचाही समावेश आहे. नागपूर शहराच्या संपूर्ण आउटर भागामध्ये गुंठेवारी ले आउट अंतर्गत किरकोळ आरक्षण मोठ्या प्रमाणात असून नागरिक २५ ते ३० वर्षापासून आपली घरे बांधून राहत आहे. नागरिकांनी नियमितीकरणासाठी ना.सु.प्र मध्ये ३ हजार रुपये शुल्क भरले आहे. परंतु, या ठिकाणी किरकोळ आरक्षण असल्यामुळे नियमितीकरण होत नव्हते, नागरिकांची ही फार मोठी समस्या होती.
Mahayuti Government : बहिणीच्या खात्यात पैसे, भावाची झोळी रिकामी!
खोपडे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे DCM Eknath Shinde यांनी तात्काळ दखल घेतली व पाच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली.
