Sentence suspended; MLA status remains but doors to ministerial post closed : शिक्षेला स्थगिती; आमदारकी कायम पण मंत्रीपदाची दारे बंद
New Delhi : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोकाटेंच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटेंची आमदारकी कायम राहणार असून, त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
मात्र, या दिलास्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्बंध घातला आहे. याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कालावधीत माणिकराव कोकाटे कोणतेही मंत्रीपद, महामंडळाचे अध्यक्षपद किंवा इतर कोणतेही संविधानिक पद स्वीकारू शकणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. म्हणजेच आमदारकी वाचली असली तरी सत्तेतील कोणतेही पद त्यांना मिळणार नाही.
Local Body Elections : सौरभ तायडे महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण नगराध्यक्ष
या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षेला कायम ठेवले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना मोठा दिलासा दिला. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना अटक करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट आहे. माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी तूर्तास अबाधित आहे, मात्र या काळात त्यांना कोणतेही पद स्वीकारण्याची मुभा नाही. पुढील सुनावणी होईपर्यंत मंत्री, महामंडळ अध्यक्ष किंवा अन्य कोणतेही घटनात्मक पद स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर, नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर या उच्चभ्रू परिसरात 1995 ते 1997 या कालावधीत माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी अल्प उत्पन्न गटासाठी असलेल्या शासकीय सदनिका मिळवल्या होत्या.
Local Body Elections : मुख्यमंत्र्यांच्या सभेने चिखलीत भाजपाचा ‘बोलबाला’
या सदनिका मिळवताना त्यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे आणि स्वतःकडे अन्य कोणतेही घर नसल्याचे दाखवले होते. मात्र, पुढे कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप समोर आला. याप्रकरणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केली होती आणि 1997 मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया तब्बल 29 वर्षे सुरू राहिली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर नाशिक सत्र न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्षेला स्थगिती देत कोकाटेंना दिलासा दिला आहे.
या निर्णयामुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी सध्या सुरक्षित असली तरी, राजकीयदृष्ट्या त्यांना मोठी मर्यादा आली असून पुढील सुनावणीपर्यंत ते कोणत्याही सत्तास्थानी भूमिका बजावू शकणार नाहीत. या प्रकरणाकडे आता राज्याच्या राजकारणात मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
____
