subsidy-issues-of-farmers-and-beneficiaries-remain-pending : १७ कोटींची वसुली, पण अनुदान थकीत; धोरणांवर प्रश्न
Sangrampur आर्थिक वर्षअखेर जवळ येताच शासनाच्या महसूल वसुलीला वेग आला असून, संग्रामपूर तालुक्यात विविध करांच्या माध्यमातून तब्बल १६ कोटी ७९ लाखांहून अधिक रकमेची वसुली करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जमिन महसुलातच तब्बल २९३ टक्के वसुली झाल्याने प्रशासनाची ‘मार्च एन्ड’ मोहीम जोरात असल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र, दुसरीकडे शेतकरी व लाभार्थ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने प्रशासनाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तहसील प्रशासन, पंचायत समिती आणि वीज वितरण कंपनी यांनी संयुक्तरित्या घरपट्टी, पाणीपट्टी, वीजबिल, गौणखनिज व शेती महसूल यांची जोरदार वसुली मोहीम राबवली आहे. अपेक्षित १ कोटी १० लाखांच्या तुलनेत तब्बल ३ कोटी २२ लाखांचा जमिन महसूल वसूल करण्यात आला आहे. गौणखनिज वसुलीतही १०४ टक्के कामगिरी झाली असून, घरपट्टी व पाणीपट्टीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
Election commission : मतदारयाद्या पुनरिक्षणासाठी पूर्वतयारी; एप्रिलमध्ये ‘एसआयआर’ मोहीम
मात्र, या ‘रेकॉर्डब्रेक’ वसुलीच्या पार्श्वभूमीवर घरकुल योजनेतील सुमारे ५ कोटी ३४ लाख रुपयांचे अनुदान अद्याप लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. विविध हप्त्यांची रक्कम प्रलंबित असून, ऑनलाइन प्रक्रियेनंतरही निधी न मिळाल्याने शेतकरी व शेतमजूरांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
याशिवाय, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना, पोक्रा यांसारख्या कृषी योजनांचे अनुदानही रखडल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या खरीप हंगामानंतर शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ४७ टक्के आणेवारी जाहीर झाल्याने दुष्काळी सवलती लागू होण्याची अपेक्षा असताना त्याबाबतही ठोस निर्णय झालेला नाही.
Gram Panchayat ELection : २,४४४ ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणुका, पुन्हा प्रचाराचा धुराळा
या पार्श्वभूमीवर “सरकार वसुलीत आघाडीवर, पण मदतीत मागे” अशी टीका जोर धरू लागली आहे. एकीकडे कर वसुलीची मोहीम युद्धपातळीवर राबवली जात असताना, दुसरीकडे अनुदान थकवले जात असल्याने बळीराजामध्ये असंतोष वाढत आहे. एकूणच, ‘मार्च एन्ड’ वसुलीच्या आकड्यांमागे प्रशासनाची कर्तबगारी दिसत असली, तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे हा मुद्दा आता राजकीय पातळीवर तापण्याची चिन्हे आहेत.
