Despite the Supreme Court verdict, delay from the government : वाढीव मुदतवाढ रद्द करण्याची सकल मातंग समाजाची मागणी
Chikhali अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा चिघळला असून, सकल मातंग समाजाच्या वतीने २२ सप्टेंबर रोजी चिखली तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ तात्काळ रद्द करून उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी ऐतिहासिक निकाल देत आरक्षण वर्गीकरणाचा अधिकार राज्य सरकारला दिला होता. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकारने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. सुरुवातीला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असताना अचानक सहा महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर करून सरकारने समाजाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
Zilla Parishad Election : वाढलेल्या मतदान केंद्रांचा फायदा कुणाला?
मातंग समाजाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, “घटनेने दिलेले आरक्षण हे शोषित, वंचित, पीडित व उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे. मात्र आजही अनेक घटकांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन उपवर्गीकरण जाहीर करावे, अन्यथा सकल मातंग समाज रस्त्यावर उतरेल आणि तीव्र आंदोलन उभारेल.”
Maharashtra Cabinet : ‘त्या’ जागांची मालकी महानगरपालिकेचीच, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
या आंदोलनात मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. त्यामध्ये दिगंबर पाटोळे, प्रदीप साळवे, भाई छोटू कांबळे, लिंबाजी साळवे, संतोष गायकवाड, तुकाराम उबाळे, केशव लोखंडे, किरण बोरकर, शेषराव साळवे, रमेश साळवे, विजय निकाळजे, शुभेच्छा अंभोरे, सखाराम अंभोरे, सुभाष अवसरे, सोहम खंदारे, ज्ञानेश्वर अवचार, जनाबाई अवचार, शांताबाई अवचार, विजय गायकवाड, राजेंद्र डोंगरदिवे, अशोक साळवे, मथुरा खंदारे, परमेश्वर पवार, रामदास अवचार, मधुकर अवसरमोल, रंगनाथ साबळे, दीपक अवसरमोल, सोनू गायकवाड, किशोर अवचार, संजू काकफळे यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
