Leaders-have-been-in-free-possession-of-luxury-flats-of-Maharashtra-Housing-and-Area-Development-Authority-for-14-years : कोट्यवधी थकवले, तरीही कारवाईचे फक्त नाटक; माजी आमदारांचा समावेश
Nagpur सर्वसामान्यांना घराचा ताबा मिळवण्यासाठी पै-पै जमा करावी लागते, मात्र नागपुरात राजकीय वरदहस्त असलेल्या काही बड्या प्रस्थांनी ‘म्हाडा’च्या फ्लॅटवर तब्बल १४ वर्षांपासून कब्जा करूनही अद्याप छदामही भरलेला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गणेशपेठ येथील गीता मंदिर परिसरातील म्हाडाच्या या योजनेत माजी आमदार, माजी सभापती आणि एका माजी मंत्र्यांच्या नातेवाइकांनी कोट्यवधींची थकबाकी असतानाही फ्लॅट बळकावले आहेत.
‘असोसिएशन ऑफ सोशल अँड आरटीआय ॲक्टिव्हिस्ट’ (आसरा) चे अध्यक्ष संजय थूल यांनी माहिती अधिकारातून हे वास्तव समोर आणले आहे. म्हाडाने २०११-१२ मध्ये मॉडेल मिलच्या जागेवर ही घरकूल योजना पूर्ण केली होती. त्यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांच्या नातेवाइकांनी सुरुवातीची काही रक्कम भरून फ्लॅट बुक केले. ‘फर्निचरचे काम करायचे आहे’ असे सांगून म्हाडाकडून चाव्या घेतल्या आणि तेव्हापासून हे सर्वजण तिथे ठाण मांडून बसले आहेत. विशेष म्हणजे, ताबा घेतल्यापासून यापैकी बहुतेकांनी उर्वरित रक्कम भरलेलीच नाही.
Krushna Khode vs abhijit wanjari : कृष्णा खोपडेंचा अभिजित वंजारींविरुद्ध विधानसभेत हक्कभंग!
या प्रकरणात एका माजी मंत्र्याच्या नातेवाइकाने दोन फ्लॅट बुक केले असून त्यांनी केवळ २० लाख रुपये भरले आहेत, तर ५२ लाख रुपयांची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच, ज्यावेळी हा प्रकल्प जाहीर झाला, त्यावेळी म्हाडाचे अध्यक्ष असलेले भंडारा जिल्ह्यातील एका माजी आमदाराचाही यात फ्लॅट असून त्यांच्याकडे ६ लाखांची थकबाकी आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, स्वतः थकबाकीदार असताना त्यांनी हा फ्लॅट चक्क भाड्याने दिला आहे.
Ashok kharat case : फडणवीस सरकार उलथवण्यासाठी विधी – संजय राऊतांचा गंभीर आरोप !
म्हाडाने अशा १५ ते १६ थकबाकीदारांना १५ दिवसांच्या आत पैसे भरण्याची नोटीस बजावली आहे. मात्र, मुदत संपूनही एकानेही पैसे भरलेले नाहीत. सर्वसामान्यांना पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय चाव्या नाकारणारे म्हाडाचे अधिकारी या बड्या धेंडांसमोर मात्र हतबल दिसत आहेत. केवळ तांत्रिक पूर्तता आणि आपली कातडी वाचवण्यासाठी अधिकारी नोटीस बजावण्याचा बनाव करत असून प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचे धाडस दाखवत नसल्याचा आरोप संजय थूल यांनी केला आहे. १४ वर्षांपासून म्हाडाने या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई का केली नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
