Important decision of the Maharashtra Government; Widespread implementation of awareness campaigns for the empowerment of minority communities : राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; अल्पसंख्याक समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी जनजागृती उपक्रमांची व्यापक अंमलबजावणी
Mumbai : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत १८ डिसेंबर रोजी ‘अल्पसंख्याक हक्क दिवस’ मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिफारशीला मान्यता देत अल्पसंख्याक विकास विभागाने शुक्रवारी (२१ नोव्हेंबर) शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली खास समित्या गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या समित्या जिल्हास्तरावर विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार आहेत.
अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात ‘अल्पसंख्याक हक्क दिवस’ भव्यरित्या साजरा करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. समाजातील वंचित घटकांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी ही शिफारस केली होती. शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत हा उपक्रम तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अल्पसंख्याक हक्कांविषयी व्यापक जनजागृती होण्यास चालना मिळणार आहे.
Election campaign : मोबाईलच्या स्क्रीनवर उडतोय प्रचाराचा धुरळा !
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद यांचा समावेश असेल. जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समिती जिल्ह्यातील उपक्रमांचे नियोजन, राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, तसेच संपूर्ण दिवसाचे कार्य अहवाल आयोगाकडे सादर करणार आहे.
अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करत आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणाले, अल्पसंख्याक समाज आपल्या हक्कांबद्दल अधिक सजग आणि आत्मविश्वासपूर्ण होण्यासाठी हा उपक्रम मोठी दिशा देणार आहे. समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी हा दिवस महत्त्वपूर्ण ठरेल. शासनाचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पुढील काळात हा उपक्रम राज्यभरात एक मजबूत जनआंदोलनाची सुरुवात ठरेल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
