Land sold without government permission : शासनाच्या परवानगीशिवाय विक्री केली जमीन, मृत मालक, वारस नोंद नसतानाही झाला व्यवहार
Mumbai : पुण्याजवळील ताथवडे येथील शासकीय मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील गंभीर अनियमिततेच्या प्रकरणात पुणे येथील हवेली सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील प्रभारी सहदुय्यम निबंधक विदया शंकर बडे (सांगळे) यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षकांना तत्काळ कारवाईचे आदेश दिल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
ही घटना मौजे ताथवडे (ता. मुळशी, जि. पुणे) येथील सर्व्हे क्र. २० मधील एकूण ६ हेक्टर ३२ आर इतक्या क्षेत्राच्या जमिनीशी संबंधित आहे. ही जमीन पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या ताब्यातील शासकीय मालमत्ता असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी होती. तरीसुद्धा, या जमिनीचा खरेदीखत दस्त क्रमांक ६८५/२०२५ नोंदणी करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. नोंदणीच्या वेळी बडे यांनी अद्ययावत सातबारा उतारा जोडण्याची आवश्यकता दुर्लक्षित करून जुनाच सातबारा स्वीकारला. जर त्यांनी दस्त नोंदणीच्या तारखेला लागू असलेला सातबारा तपासला असता, तर त्यावर स्पष्टपणे “शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी” असा शेरा दिसला असता आणि व्यवहार रोखता आला असता.
Municipal Corporation Elections : तिकीटांसाठी राजकीय चुरस वाढली !
मृत मालक, वारस नोंद नसतानाही व्यवहार..
याहून गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित जमिनीचे मालक मयत असून त्यांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर नव्हती. अशा स्थितीतही नोंदणी अधिकाऱ्यांनी ‘स्किप’ पर्याय वापरून तांत्रिक कारण दाखवून व्यवहार पूर्ण केला. या प्रक्रियेसाठी वरिष्ठांची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. नोंदणी महानिरीक्षकांच्या अहवालानुसार, या संपूर्ण व्यवहारात नियमबाह्य पद्धतीने दस्त नोंदणी झाली असून, शासकीय संपत्तीच्या व्यवहारात अनियमितता करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले आहे.
महसूलमंत्र्यांचे निर्देश व पुढील तपास..
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रकरण गंभीर असल्याचे नमूद करत, नोंदणी महानिरीक्षकांना चौकशी सुरू करण्याचे आणि दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. निलंबित अधिकारी बडे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली असून, अधिकाऱ्यांनी शासकीय जमिनींच्या विक्रीत नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई होईल, असा इशारा महसूल विभागाकडून देण्यात आला आहे.
एकूणच, शासकीय ताब्यातील जमीन विक्रीसारख्या संवेदनशील प्रकरणात नोंदणी प्रक्रियेतील ढिलाई आणि नियमभंग उघड झाल्याने महसूल विभागात खळबळ माजली असून, भविष्यात अशा गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
