A major accident may occur on the Wagh River Bridge : वाहतूक बंदीची मागणी, आमदार संजय पुराम यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
Gondia जिल्ह्यातील आमगाव-सालेकसा मार्गावरील वाघ नदीचा जुना पुल गंभीर अवस्थेत पोहोचला आहे. कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात घडण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार संजय पुराम यांनी जिलाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक त्वरित थांबवण्याची मागणी केली आहे.
५० वर्षांपूर्वी बांधलेला हा पूल आता पूर्णतः खचण्याच्या अवस्थेत आला आहे. २०१६ मध्ये VNIT ने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्येही हा पूल धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या पुलावरून अवजड वाहने गेल्यास तो कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi : बोधगयाच्या मुद्यावर वंचित आघाडीही आक्रमक!
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आमदार संजय पुराम यांनी या पुलाची पाहणी केली. त्यानंतर नवा पूल उभारण्याची मागणी शासनाकडे केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निधीला मंजुरी मिळू शकली नाही.
पुलाच्या धोकादायक स्थितीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांना पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याचे आदेश दिले. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना बॅरिकेड्स आणि वाहतूक संकेत लावण्यात आले. मात्र, काही असामाजिक घटकांनी हे बॅरिकेड्स हटवले आणि पुन्हा अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू झाली. यामुळे पुलावर मोठ्या प्रमाणात कंपन होऊन गॅप पडल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे.
पुलाच्या वाढत्या धोक्याची माहिती मिळताच आमदार संजय पुराम यांनी त्वरित घटनास्थळी भेट दिली आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला. पुलावर जाणवणाऱ्या कंपनामुळे त्यांनी लोकनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर, जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक तातडीने थांबवावी, जेणेकरून मोठ्या दुर्घटनेला आळा घालता येईल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यासोबतच, नवीन पुलासाठी लवकरच पुन्हा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. या पुलावरून दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. नागरिकांमध्ये या पुलाच्या धोकादायक स्थितीबाबत चिंता आहे, आणि सरकारने तातडीने यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
