narendra-modi-meeting-with-chief-ministers-fuel-gas-supply-war-impact-india : इंधन, गॅस ऊर्जा व्यवस्थेवर चर्चा; फडणवीसांनी मांडली महाराष्ट्राची भूमिका
Mumbai : आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील इंधन तुटवडा, गॅस पुरवठा आणि ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सुमारे १५ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील परिस्थिती आणि उपाययोजनांची माहिती सादर केली.
या बैठकीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव तसेच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल उपस्थित होते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सज्ज राहण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी यापूर्वी संसदेतही स्पष्ट केले होते. त्याच अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
Rupali chakankar : रुपाली चाकणकरांचा राष्ट्रवादी महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा
महाराष्ट्राच्या वतीने बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाचे कौतुक करत देशात स्थिरता राखण्यात यश मिळाल्याचे नमूद केले. अनेक देशांमध्ये निर्बंध, आपत्कालीन स्थिती आणि इंधन दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसत असताना भारतात परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने एक्साइज शुल्कात कपात करून सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. पूर्वी मर्यादित देशांकडून इंधन आयात होत असताना आता अधिक देशांमधून आयात सुरू झाल्याने जोखीम कमी झाली आहे. सौर ऊर्जा, ई-बसेस आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांवर भर देण्यात आल्यामुळे ऊर्जा स्त्रोतांचे विकेंद्रीकरण साध्य झाले आहे. एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी राज्य सरकार सतर्क असल्याचे त्यांनी नमूद केले. साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जात असून, कृषी व्यवस्थापन प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी अग्रिस्टॅकचा वापर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पीएनजी पुरवठा वाढवण्यासाठी राज्यात वेगाने काम सुरू असून ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ धोरणाचा अवलंब करून प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत करण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या सूचनांचे पूर्ण पालन केले जाईल, अशी ग्वाहीही फडणवीस यांनी या बैठकीत दिली. या बैठकीत देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी समन्वयाने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
