Sand smugglers are protected by government and administration : खासदारांचा आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले पत्र
Wardha जिल्ह्यात ९० ते ९५ वाळूघाट असून यातील २५ वाळूघाट एक हेक्टर क्षेत्राच्या आतील आहे. शासन निर्णयानुसार ते लिलावाकरिता पात्र ठरतात. इतर घाट १ हेक्टरच्या आतील असल्याने त्यांचा लिलाव केला जात नाही. त्यामुळे हे सर्व घाट वाळू चाेरट्यांसाठी कुरण ठरत आहे. यातून राजरोसपणे वाळू उपसा होत आहे. याला शासन-प्रशासनाचेच अभय असल्याचा आरोप खासदार अमर काळे यांनी केला आहे. त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रही दिले आहे.
जिल्ह्यातील जे २५ वाळूघाट लिलावाला पात्र आहेत, त्यांचा शासनाच्या संभ्रमावस्थेतील धोरणामुळे लिलाव झाला नाही. यामुळे वाळू चोरांना मोकळीक मिळाली आहे. वाळू आणताना केवळ वाळू चोराचा ट्रक पकडायचा आणि पुढील कारवाई काहीच करायची नाही, असे धोरण प्रशासनाने अवलंबलेले आहे. घाटातून केवळ पोलिस पकडतात, तेवढीच दोन-तीन ट्रक वाळू आणली जाते काय, हाही संशोधनाचा विषय असल्याचे खासदारांनी म्हटले आहे.
MP Amar Kale : खेड्यांतील घरांनाही द्या अडिच लाखांचे अनुदान!
वाळू घाटांचा लिलाव झालेला नाही आणि वाळूची चोरीही होत नाही. असे असेल तर शासनासह खासगी, मोठमोठी बांधकामे, सिमेंट रस्त्यांची शासकीय कामे, इतर काँक्रीटची बांधकामे ही कोणत्या वाळूतून होत आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रातून विचारला आहे. शासनाने घरकुलाकरिता वाळू पुरविण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. पण उपलब्ध वाळू व मागणी यांचा ताळमेळ अजून शासनाने बसविलेला नाही.
घाटात सुरुवातीला उपलब्ध वाळूसाठा व आजच्या स्थितीत उपलब्ध वाळू, यांचा हिशेब शासकीय अधिकाऱ्यांनी काढावा. त्यामुळे वाळूतस्कर किती प्रमाणात कार्यरत आहेत, हे माहीत पडेल. त्यांचे सर्व कारनामे उघड होतील; पण, हे करण्याची शासकीय अधिकाऱ्यांची मानसिकता असणे तेवढीच गरजेची आहे, असेही खासदार काळे यांनी म्हटले अहे.
