The issue of school dropouts was raised in Parliament : खासदारांनी लोकसभेत केंद्र सरकारला विचारला जाब
Amravati बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीला मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. मात्र प्रत्यक्षात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शाळा सोडत असून ही बाब शिक्षण विभागासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.
या पार्श्वभूमीवर खासदार बळवंत वानखडे यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे २०२१ ते २०२४ दरम्यान देश व महाराष्ट्रातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची आकडेवारी तसेच त्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या उपाययोजनांची विचारणा केली.
केंद्र सरकारचा खुलासा :
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या वतीने केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी उत्तर देताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडण्याचे प्रमाण संबंधित राज्यांतील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. यासंदर्भात एकात्मिक जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणाली (UDISE+) विकसित करण्यात आली असून त्याद्वारे संकलित करण्यात आलेली माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:
देशपातळीवरील आकडेवारी (टक्केवारीत) :
वर्ष प्राथमिक. उच्चप्राथमिक माध्यमिक
2021-22 1.45% 3.02% 12.61%
2022-23 7.8% 8.1% 16.4%
2023-24 1.9% 5.2% 14.1%
महाराष्ट्रातील आकडेवारी (टक्केवारीत) :
वर्ष प्राथमिक. उच्च प्राथमिक माध्यमिक
2021-22 0% 1.53% 10.72%
2022-23 5% 5.8%. 16%
2023-24 0% 0.6%. 10.1%
Maharashtra politics : नगरविकासच्या निधी वाटपावर आता मुख्यमंत्र्यांची ‘अंतिम मोहर’
प्रश्न कायम : माध्यमिक शिक्षणातील गळती
“मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा अस्तित्वात असला तरी शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ही आकडेवारी शिक्षण व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान दर्शवते. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणातील गळती जवळपास नाहीशी झाली असली, तरी माध्यमिक पातळीवरील गळती चिंताजनक आहे,” असे खासदार बळवंत वानखडे यांनी सांगितले.
