MSRTC NCMC : आणखी एक कार्ड! एसटी सवलतीच्या प्रवासासाठी हे कार्ड बंधनकारक

msrtc-ncmc-card-mandatory-for-concessional-travel-senior-citizens-women-students : आता केवळ आधार कार्डवर सवलत नाही; प्रवाशांना मोजावे लागणार १९९ रुपये

Mumbai राज्य परिवहन महामंडळाच्या सवलतीच्या प्रवासासाठी आता ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) बंधनकारक करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे लाखो प्रवाशांच्या प्रवास पद्धतीत महत्त्वाचा बदल होणार आहे. एसटी (MSRTC) प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली असून, सवलतीच्या तिकिटांसाठी यापुढे केवळ NCMC कार्डच ग्राह्य धरले जाणार आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या डिजिटल युगाची अधिकृत घोषणा केली आहे.

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग, स्वातंत्र्यसैनिक आणि अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार अशा सुमारे ३५ प्रवर्गतील पात्र घटकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत विविध ओळखपत्रे किंवा पारंपरिक सवलत पासचा वापर केला जात होता. मात्र, सवलतींचा गैरवापर आणि बोगस आधार कार्डांद्वारे घेतली जाणारी सवलत रोखण्यासाठी, तसेच व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

Maize producer farmers : २० लाख क्विंटल उत्पादन, खरेदी फक्त ६० हजार! मका उत्पादक हवालदिल

नवीन कार्डसाठी प्रवाशांना १९९ रुपये (जीएसटीसह) शुल्क मोजावे लागेल, तर जुने स्मार्ट कार्ड जमा केल्यास १४९ रुपयांत नवीन कार्ड उपलब्ध होईल. ज्यांच्याकडे हे कार्ड नसेल त्यांना सवलतीचा लाभ नाकारला जाईल आणि पूर्ण भाडे आकारले जाईल.

राज्यभरातील एसटी बसस्थानकांवर टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. NCMC हे प्रीपेड स्वरूपातील कार्ड असून, त्यामध्ये किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स ठेवणे बंधनकारक आहे. ५० रुपयांच्या पटीत हे कार्ड रिचार्ज करता येईल. कंडक्टरकडे उपलब्ध असलेल्या ईटीआयएम (ETIM) मशिनद्वारे कार्ड स्वाइप करून संबंधित सवलत आपोआप लागू होईल.

Sanjay Raut : राज्यसभा- विधान परिषद निवडणुकीवर महाविकास आघाडीत चर्चेची लगबग

यामुळे रोख व्यवहारात होणारी सुट्या पैशांची अडचण आणि हिशोबातील गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी राज्यभरात ३००० हून अधिक अधिकृत एजंट नियुक्त करण्यात आले असून बसस्थानकांवर विशेष नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

प्रशासनाच्या मते, या प्रणालीमुळे सवलतींचे अचूक डिजिटल नोंदीकरण होईल आणि सरकारी अनुदानाचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. मात्र, ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक आणि तंत्रज्ञानाशी परिचित नसलेल्या प्रवाशांना सुरुवातीच्या काळात रिचार्ज आणि नोंदणी प्रक्रियेत अडचणी येऊ शकतात, ही चिंताही व्यक्त केली जात आहे. यावर उपाय म्हणून एसटी महामंडळातर्फे जनजागृती आणि मार्गदर्शन कक्षांची व्यवस्था केली जात आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल एसटीच्या पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.