Municipal Corporation Elections : प्रचाराचे नियम, निवडणूक खर्च अन् आचारसंहिता!

Election officer met representatives of political parties : निवडणूक अधिकाऱ्यांची राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक

Amravati अमरावती महानगरपालिका निवडणूक २०२५–२०२६ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेची तयारी, नियोजन व अंमलबजावणी याबाबत निवडणूक अधिकारी तथा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक विश्‍वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, अमरावती येथे आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आदर्श आचारसंहितेचे पालन, प्रचारासंदर्भातील नियम, निवडणूक खर्च मर्यादा तसेच शांततापूर्ण, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी घ्यावयाच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला.
निवडणूक अधिकारी तथा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक यांनी उपस्थित राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणूक ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून ती निर्भय, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत पार पाडणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे सहकार्य आवश्यक असून निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

seat struggle : शिवसेना–भाजपमध्ये तणाव; अधिक जागांसाठी शिंदे आग्रही

 

बैठकीत निवडणूक कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये कामावर देखरेख व नियंत्रण, आचारसंहिता कक्षाचे व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठीचे उपाय, तसेच एमएसटी, एसएसटी, व्हीएसटी आणि व्हीव्हीटी पथकांचे नियोजन व कार्यक्षम नियंत्रण या बाबींचा समावेश होता. यासोबतच पोलीस बंदोबस्त, सीव्हिजिल व ई-एसएमएस प्रणालीद्वारे होणारे कामकाज तसेच तक्रार निवारण कक्षाच्या स्थापनेवरही विशेष भर देण्यात आला.
तसेच एक खिडकी सेवा, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, मतदान व मतमोजणी कर्मचारी नियोजन, निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, साहित्य पुरवठा, आवश्यक फॉर्मची छपाई व वितरण याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
याशिवाय ईव्हीएम इंचार्ज व संबंधित साहित्याचे वाटप, फर्निचर पुरवठा, निवडणूक खर्चाचा हिशोब व लेखापरीक्षण, एमसीएमसी अंतर्गत जाहिरात प्रमाणन, माहिती कक्ष व्यवस्थापन, स्थायी समिती सभागृह व्यवस्थापन, अहवाल सादरीकरण, पत्रव्यवहार, पीपीटी व निरीक्षकांच्या नोंदी तयार करणे, संगणकीकरण, माहिती संकलन व अहवाल निर्मिती आदी विषयांचाही आढावा घेण्यात आला.