Confusion persists in administration-Election Commission : प्रशासन-निवडणूक आयोगात संभ्रम कायम
Nagpur : महापालिका निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेची तयारी सुरू असली, तरी ओबीसी आरक्षण आणि मोठ्या प्रमाणावर आढळलेल्या दुबार मतदारांच्या मुद्द्यावरून अद्याप स्पष्टता नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. ५४.३० टक्के आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचा वाद आणि सुमारे ९५ हजार दुबार मतदारांचा प्रश्न यामुळे महापालिका प्रशासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात पेच निर्माण झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर नागपूर महापालिका प्रशासन कामाला लागले असले, तरी या दोन संवेदनशील मुद्द्यांबाबत महापालिकेने थेट जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोग आणि महसूल खात्याकडे ढकलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका ही केवळ अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा असून निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोग व महसूल विभागाकडेच आहे, अशी भूमिका महापालिका आयुक्त आणि प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मांडली.
Pragya Rajiv Satav : स्व. राजीव सातव यांच्या पत्नी आ. प्रज्ञा सातव यांचा भाजप प्रवेश ठरला !
नागपूर महापालिकेसाठी येत्या १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक तयारीची माहिती देताना डॉ. चौधरी म्हणाले की, महापालिका राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसारच काम करत आहे. आयोगाकडून ज्या सूचना मिळतात, त्यांची अंमलबजावणी करणे एवढीच भूमिका महापालिकेची आहे. मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी महसूल खात्यामार्फत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे असल्याने मतदार यादीतील त्रुटींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकेकडे नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर महापालिका निवडणुकीत ५४.३० टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आल्याने ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात विचारले असता डॉ. चौधरी यांनी सांगितले की, आरक्षणाची सोडत राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसारच काढण्यात आली आहे. आयोगाकडून याबाबत कोणत्याही वेगळ्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका घेतल्या जात असून या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगच न्यायालयात पक्षकार आहे, महापालिका नाही. त्यामुळे आयोग जी भूमिका घेईल, त्यानुसारच पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल.
Shindes criticis : मोदींची कबर खोदण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या काँग्रेसची कबर जनता खोदेल
दरम्यान, शहराच्या मतदार यादीत सुमारे ९५ हजार दुबार मतदार आढळून आल्याचा मुद्दा देखील गंभीर ठरत आहे. याबाबत माहिती देताना आयुक्तांनी सांगितले की, मतदारांच्या छायाचित्रांच्या आधारे दुबार नोंदींची पडताळणी सुरू आहे. जे मतदार स्वतःहून दोन ठिकाणी नाव नोंद असल्याचे मान्य करतील, त्यांना फॉर्म भरून कोणत्याही एका ठिकाणी मतदान करण्याची मुभा दिली जाईल. तसेच, दोन ठिकाणी नाव असलेला मतदार मतदान केंद्रावर आल्यास त्याच्याकडून शपथपत्र लिहून घेतले जाणार आहे.
महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारूप आणि अंतिम मतदार यादीत मतदारसंख्येत फरकही आढळून आला आहे. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादीत प्रारूप यादीपेक्षा ६३७ मतदारांची वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. याबाबत डॉ. चौधरी यांनी सांगितले की, प्रारूप यादी तयार करताना काही मतदारांची नोंद राहून गेली होती, त्यांचा समावेश अंतिम यादीत करण्यात आला आहे.
नागपूर महापालिकेत एकूण ३८ प्रभाग असून सदस्य संख्या १५१ आहे. शहरातील एकूण मतदारांची संख्या २४ लाख ८३ हजार ११२ इतकी आहे. यामध्ये १२ लाख २६ हजार ६९० पुरुष मतदार, १२ लाख ५६ हजार १६६ महिला मतदार आणि २५६ तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे. प्रभाग क्रमांक १ मध्ये सर्वाधिक ४४ तृतीयपंथी मतदार असल्याची नोंद आहे. ओबीसी आरक्षण आणि दुबार मतदारांच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय काय होतो, याकडे आता नागपूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
___
