nmc-plots-freehold-decision-relief-to-citizens : हजारो भूखंडधारकांचा वनवास संपणार; नझूल धोरणानुसार घरांच्या कायमस्वरूपी मालकीचा मार्ग मोकळा
Nagpur नागपूर महानगरपालिकेने नागरिकांना भाडेतत्त्वावर दिलेले भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ते आपल्या भूखंडाचे व घराचे कायमस्वरूपी मालक होणार आहेत. राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने नागपूरकरांना दिलेली ही सर्वात मोठी भेट ठरणार आहे.
महापालिका निवडणुकीपूर्वीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या भाजप नेत्यांच्या बैठकीत, शहरातील महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे (NIT) भूखंड फ्री होल्ड करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार प्रवीण दटके यांनी या विषयावर लक्षवेधी मांडली होती. त्यामध्ये त्यांनी नागपूर महापालिका क्षेत्रातील महापालिकेच्या लेआऊटमधील भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेले भूखंड मालकी हक्काने देण्याची सूचना केली होती.
Mahayuti Government : खामगावात करवाढीचा ‘शॉक’; जनतेचा संताप, विरोधक गायब?
या लक्षवेधीवर चर्चा होताना तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नसल्याने, शंभूराज देसाई यांनी यावर स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर (कॅबिनेट) मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे भूखंड फ्री होल्ड करणे का आवश्यक आहे, याची सविस्तर तांत्रिक माहिती प्रवीण दटके यांनी या बैठकीत सादर केली. महानगरपालिकेच्या ताब्यात एकूण २२ लेआऊट असून, त्यापैकी ७ लेआऊट हे ३० ते ४० वर्षांपूर्वीचे आहेत, तर १५ लेआऊट हे नागपूर महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी, म्हणजेच ९० वर्षांपूर्वीपासून भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेले आहेत.
हे सर्व भूखंड नागरिकांच्या मागणीनुसार देण्यात आले होते. त्यातील काही भूखंडांचा वापर निवासी कारणांसाठी होत आहे. भूखंड वाटप करताना नागरिकांकडून तत्कालीन बाजारभावानुसार रक्कम आकारण्यात आली होती आणि संबंधित भूखंडधारकांना रीतसर रजिस्ट्री देखील करून देण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळच्या नियमानुसार हे सर्व भूखंड ९९ वर्षांच्या लीजवर (भाडेपट्ट्यावर) राहतील, अशी अट घालण्यात आली होती.
सध्या महसूल विभागाने ‘नझूल’ जमिनी फ्री होल्ड करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. याच धोरणाची अंमलबजावणी महापालिका क्षेत्रातही करावी, अशी आग्रही सूचना प्रवीण दटके यांनी केली. त्यानंतर, राज्यातील इतर जिल्ह्यांत फ्री होल्डसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अभ्यास करून, तसेच नागपूर आणि अमरावती विभागात अंमलात आणलेल्या नझूल धोरणाची माहिती घेऊन नगरविकास मंत्र्यांसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शंभूराज देसाई यांनी दिले. हा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्याचा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीकडे पाठवण्याच्या सूचनाही देसाई यांनी दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंडदेखील ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आले असून, ते सुद्धा फ्री होल्ड करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
