Standing Committee Chairman wrapped up the meeting in just five minutes, approving all agenda items without discussion : अवघ्या पाच मिनिटांत चर्चेविनाच सर्व विषय मंजूर करून बैठक गुंडाळली, ऑडिट प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उडवून लावला
Nagpur नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आज लोकशाहीच्या चिंधड्या उडाल्याचे संतापजनक चित्र पाहायला मिळाले. स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी-वखरे Shivani dani-wakhare यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करू न देता, केवळ बहुमताच्या जोरावर अवघ्या पाच मिनिटांत सर्व विषय मंजूर करून बैठक गुंडाळली. अध्यक्षांच्या या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत सभागृहाबाहेर जोरदार निदर्शने केली.
स्थायी समिती सदस्य अभिजीत झा यांनी मागील सहा वर्षांपासून महापालिकेचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) प्रलंबित असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार दरवर्षी ऑडिट करणे बंधनकारक असताना सलग सहा वर्षे आर्थिक हिशेब का दडवले जात आहेत, असा सवाल झा यांनी केला. मात्र, यावर जाब विचारण्यापूर्वीच अध्यक्षांनी चर्चा नाकारली. हा प्रकार म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचा आणि प्रशासक काळातील बोगस कामांवर पडदा टाकण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे, असा थेट आरोप अभिजीत झा यांनी केला आहे. अध्यक्षांची कार्यपद्धती पूर्णपणे अपारदर्शक असून त्या केवळ पक्षश्रेष्ठींच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
LPG Crisis : गॅस पुरवठा विस्कळीत; अकोल्यात एजन्सीसमोर नागरिकांच्या रांगा
विरोधी सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा बैठकीत अभिजीत झा, अभिषेक शंभरकर, वसिम खान, मारिस्टेला उसरे आणि असलम मुल्ला यांनी जनहिताच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चेची मागणी लावून धरली होती. परंतु, विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी अध्यक्षांनी घाईघाईने विषय पुकारून ते मंजूर केल्याचे घोषित केले. यामुळे सभागृहात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला.
जनतेच्या पैशाचा हिशेब विचारणे हा आमचा अधिकार आहे, पण अध्यक्षांनी लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले आहेत, अशा शब्दांत विरोधकांनी आपला संताप व्यक्त केला. सहा वर्षांचे ऑडिट न होणे ही कायदेशीर कर्तव्याची उघड पायमल्ली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. अध्यक्षांच्या या ‘हिटलरशाही’ वृत्तीमुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या पारदर्शकतेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
