नागपूर
Zilla Parishad members will be affected by the change of reservation? : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ 17 जानेवारीला संपुष्टात येणार
राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांचा व त्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ 17 जानेवारीला संपुष्टात येणार आहे. यामध्ये विदर्भातील नागपूर, अकोला व वाशीम, तर खान्देशातील धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. आरक्षणात बदल झाला तर परत संधीची शक्यता कमी असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांसह इतर पदाधिकाऱ्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
जिल्हा परिषदेचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हाकला जातो. प्रशासकीय राजवटीत पंचायत समित्यांवर गट विकास हे प्रशासक म्हणून काम बघणार आहेत. तर जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कारभार पाहणार आहेत. पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, मुदतवाढ देण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
अद्यापही आगामी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. कार्यकाळ संपत आला, तरी ग्रामविकास विभागाने अद्याप आरक्षणाची सोडत काढलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची सोडत ग्रामविकास विभागाकडून निवडणुकीच्या सहा महिन्यांपूर्वी काढणे अपेक्षित आहे. सोडत जाहीर झाल्यानंतर आक्षेप व हरकती बोलावण्यात येतात. या सर्व प्रक्रियेनंतर जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर केली जाते. 50 टक्के महिला आरक्षण असल्याने मागील निवडणुकीत खुले असलेले सर्कल महिलांसाठी राखीव होणार आहे. तर महिलांसाठी राखीव सर्कल खुले होणार असल्याने काही अपवाद वगळता विद्यमान सदस्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा ‘वॉच’
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या संदर्भातील या एकूणच परिस्थितीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांचा वॉच आहे. विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरच त्यांचे लक्ष आहे. येत्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर महायुतीची सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पाऊल उचलले जात आहे.
