Both communities oppose the Waqf Reform Bill : मुस्लिम समाजात नाराजी, तर हिंदू संघटना असमाधानी
Akola लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ सुधार विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, या विधेयकावरून दोन्ही समाजांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मुस्लिम समाजात नाराजी व्यक्त होत आहे. हे विधेयक धार्मिक आणि घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप कच्छी मशिदीचे अध्यक्ष जावेद जकारिया यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे, हिंदू जनजागृती समितीने विधेयकात हिंदू समाजाच्या भूमी रक्षणाची हमी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
“हे विधेयक मुस्लिम समाजाविरोधात मोठे कटकारस्थान आहे. वक्फ मालमत्तांवर सरकारी हस्तक्षेप वाढवण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप जावेद जकारिया यांनी केला आहे. समितीत दोन बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावर त्यांनी आक्षेप घेतला. “ही आमच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर गदा आहे. आम्ही हे कधीच स्वीकारणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.
Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP) : उद्योगांना मंजुरी देण्यात बुलढाण्याची सरशी!
विधेयकाच्या विरोधात अकोला शहरात मुस्लिम समाजाकडून जुम्मा नमाजवेळी हाताला काळी पट्टी बांधून निषेध नोंदवण्यात आला होता. अनेक मशिदींमध्ये शांततेत आंदोलने झाली. मुस्लिम नेत्यांनी हे विधेयक धार्मिक मालमत्तांवर धोका निर्माण करणारे असल्याचा पुनरुच्चार केला.
हिंदू जनजागृती समितीची विधेयकावर नाराजी
हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले की, “हे विधेयक अपूर्ण आहे. हिंदू समाजाच्या भूमी रक्षणाची संपूर्ण हमी यात नाही.” समितीने कलम ३(सी) चा संदर्भ देत सांगितले की, केवळ सरकारी जमिनींची चौकशी केली जाईल, मात्र पूर्वी वक्फ म्हणून जाहीर झालेल्या अन्य जमिनींबाबत स्पष्टता नाही.
वक्फ मंडळाला दिलेले विशेष अधिकार रद्द करण्यात यावेत. वक्फ संपत्ती म्हणून जाहीर केलेल्या सर्व जमिनींची चौकशी व्हावी. हिंदू मंदिर, ट्रस्ट, आणि पुरातत्व खात्याच्या जमिनींवरील वक्फ दावे रद्द करण्यात यावेत. हिंदू समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, अशा मागण्या समितीने केल्या आहेत. “हिंदू समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील,” असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
