Revenue Minister Bawankule’s clear instructions to the Collectors : महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश
Mumbai : राज्यातील इतर मागासवर्गीय ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह, कार्यालय आणि अभ्यासिका उभारण्यासाठी जागा शोधण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याबाबत येत्या २८ ऑक्टोबरला पुढील आढावा बैठक होणार असून, त्यापूर्वी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी असा ठोस इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना’ अंतर्गत वसतिगृह बांधकामासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासंबंधी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए. बी. धुळाज, तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
Ladki bahin Yojana : लाडक्या बहिणीसाठी पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी !
बैठकीदरम्यान बावनकुळे यांनी सांगितले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह उभारणीसाठी अद्याप जागा निश्चित झालेली नाही, त्या जिल्ह्यांनी तातडीने योग्य शासकीय जागा ओळखून प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत मोजणी शुल्क माफ करण्याचे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यावरही त्यांनी भर दिला. याशिवाय राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास विभागाच्या मालकीच्या जागा वसतिगृहांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या जागा हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही त्वरित पूर्ण करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा दिला की, २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आढावा बैठकीपूर्वी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झालेली असावी. अन्यथा संबंधित जिल्ह्यांना जबाबदार धरले जाईल. या बैठकीत राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा निर्धार पुन्हा व्यक्त करण्यात आला.
Attack on CJI : त्या वकिलावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, जिल्हा संघटनेची मागणी
या निर्णयामुळे राज्यभरातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अधिक चांगल्या सोयी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. वसतिगृह आणि अभ्यासिकांच्या उभारणीमुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
