Demand to cancel the government decision : लोणारमध्ये सकल ओबीसी समाजाचा मोर्चा, निवेदनाद्वारे शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
Lonar मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने लोणार येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. श्री संत खटकेश्वर महाराज मंदिर ते तहसील कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
मोर्चादरम्यान “एकच पर्व – ओबीसी सर्व, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. उंचावलेले पिवळे झेंडे आणि “मी ओबीसी” लिहिलेल्या पिवळ्या टोप्यांमुळे मोर्चाचे विशेष आकर्षण ठरले.
Matang community : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही सरकारकडून विलंब
मोर्चा तहसील कार्यालयावर पोहोचल्यावर मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार भूषण पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात नमूद करण्यात आले की :
२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने हैदराबाद गॅजेटनुसार काढलेला जीआर त्वरित रद्द करावा.
आधीच ओबीसी प्रवर्गात ३५० पेक्षा अधिक जाती असून त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय होईल.
ओबीसी कृती समितीच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जर मराठा समाजाने कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी आरक्षण घेतले तर सरपंच, नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांसारख्या स्थानिक संस्थांमध्ये मूळ ओबीसींचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. त्यामुळे ओबीसी समाज फक्त मतदारपुरता मर्यादित राहील, असा इशारा देण्यात आला.
Anil Bonde : खासदारांच्या तक्रारीनंतर जागे झाले पालिका प्रशासन
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, “आरक्षण हे सगे-सोयरे किंवा सरसकट पद्धतीने दिलेले नसून, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावर आधारित आहे. त्या निकषानुसार मराठा समाज पात्र नाही. शासनाने काढलेला जीआर हा राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाच्या तरतुदींना हरताळ फासणारा आहे.”
