Junnar MLA Sonawane’s offensive statement sparks outrage : समाजबांधव पोलिसांत तक्रार करणार, अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी
Junnar : जुन्नर विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार शरद भिमाजी सोनवणे यांनी पारधी आणि रामोशी समाजाविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह आणि जातीयवादी वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रभर संतापाची लाट उसळली आहे. या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करत नगरसेविका राजश्री काळे यांनी अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणाने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे.
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात आमदार शरद सोनवणे यांनी पारधी आणि रामोशी समाजाला उद्देशून खालच्या पातळीचे वक्तव्य केले, ज्यामध्ये त्यांनी या समाजांना थेट चोरीसारख्या गुन्ह्यांशी जोडले. हे वक्तव्य केवळ सामाजिक सलोख्याला बाधा आणणारे नाही, तर वंचित समाजाच्या सन्मान आणि स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवणारे आहे. या वक्तव्यमुळे शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक प्रगतीसाठी झटणाऱ्या या समाजांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राजश्री काळे यांनी या वक्तव्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या, “आमदार शरद सोनवणे यांचे वक्तव्य निंदनीय आणि लोकशाहीच्या मूल्यांविरुद्ध आहे. संपूर्ण समाजाला गुन्हेगार ठरवणे अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होत आहे. आम्ही सरकारला मागणी करतो की, त्यांच्यावर अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “पारधी आणि रामोशी समाज हा आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. आम्ही या समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध लढा देऊ.”
या वक्तव्यमुळे पारधी आणि रामोशी समाजासह अनेक आदिवासी पारधी विकास परिषद, आदी समाजातील विविध सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते यांनी एकजुटीने कारवाईची मागणी केली आहे. स्थानिक नागरिकांनी सोनवणे यांच्या वक्तव्याविरुद्ध आंदोलने आणि निषेध मोर्चांचे आयोजन करण्याची तयारी चालवली आहे.
Ajit Pawar : अजित दादांचाचा रोहित पवारांवर ‘उपटसूंभ’ म्हणत टोला
या प्रकरणी आमदार शरद सोनवणे यांनी अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा माफी जाहीर केलेली नाही, ज्यामुळे जनतेचा रोष आणखी वाढत चालला आहे. विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोनवणे यांच्या विधानसभेच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “आमदारांनी समाजाला जोडण्याचे काम करायचे असते, फोडण्याचे नाही,” असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ (अट्रॉसिटी कायदा) हा सामाजिक भेदभाव आणि अत्याचार रोखण्यासाठी लागू आहे. याअंतर्गत कोणत्याही समाजाला अपमानित करणारी वक्तव्ये किंवा कृती गंभीर गुन्हा मानली जातात. दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
स्थानिक सामाजिक संघटनांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा मुद्दा आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. काही राजकीय पक्षांनी या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचेही दिसत आहे. राजश्री काळे यांनी सर्व समाजाला एकजुटीने या अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे आवाहन केले आहे. “आमदारांनी जबाबदारीने बोलावे आणि समाजात सलोखा राखावा. आम्ही कोणत्याही समाजाविरुद्ध भेदभाव सहन करणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
