Congress MLA alleges scam in the scheme : काँग्रेस आमदाराच्या आरोपांनंतर बावनकुळेंचे तडकाफडकी आदेश
Nagpur पंतप्रधान आवाज योजनेंतर्गत लेआउट मंजुरीसाठी मुख्य रस्ता असणे बंधनकारक आहे. पण बिल्डरने बनावट रस्ता दाखवला, जो प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाही. ज्या जागेवर १८ मीटर रुंद रस्ता दर्शवण्यात आला आहे, ती जमीन अजूनही बिल्डरच्या मालकीची नाही. तरीही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी लेआउट व इमारत नकाशाला मंजुरी दिली. हा संपूर्ण प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्ह्यातील आहे. काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपांनंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांच्या शहरातच पंतप्रधानांच्या नावाने असलेल्या महत्त्वपूर्ण योजनेत घोटाळा झाल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, आमदाराच्या आरोपांची दखल घेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawankule यांनी तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ऑरेंज सिटी पार्क गृहनिर्माण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार, फसवणूक व नियमभंग झाल्याचा आरोप विकास ठाकरे यांनी केला आहे. या आरोपांनंतर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात चौकशीसाठी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर Pankaj Bhoyar यांना निर्देश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने मिलेनियम डेव्हलपर्स अँड प्रमोटर्स प्रा. लि. या बिल्डरला व्हिला व फ्लॅट विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ही योजना शहराच्या हद्दीबाहेरील वानाडोंगरी (हिंगणा) भागात आहे. वानाडोंगरी २०१६ पासून नगरपरिषद आहे आणि त्या भागावर प्रादेशिक योजना लागू आहे. मात्र, म्हाडाने या लेआउटच्या मंजुरीसाठी नागपूर महानगर प्राधिकरणाचा विकास आराखडा विचारात घेतला.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रादेशिक योजनेत सदर लेआउटपर्यंत कोणताही रस्ता प्रस्तावित नाही. त्यामुळेच म्हाडाने २०२१ मध्ये या लेआउटला मंजुरी देताना एनएमआरडीएच्या मसुद्यातील प्रस्तावित रस्त्याचा आधार घेतला. वानाडोंगरी नगरपरिषदेची मंजुरी न घेता व प्रत्यक्ष रस्ता तयार नसताना, म्हाडाने बांधकामाला प्लिंथ सर्टिफिकेट दिली. फायर एनओसी नसतानाही अनेक ८ मजली इमारतींच्या नकाशांना बिनधास्त मंजुरी देण्यात आली.
म्हाडा नागपूरचे अधिकारी महेशकुमार मेघमाळे यांनी मार्चमध्ये पाहणी करून नियमभंग व अतिक्रमण झाकून बिल्डरच्या बाजूने खोटा अहवाल दिला. ऑक्युपन्सी नसतानाही नागरिक व्हिलामध्ये राहत असल्याचे पाहूनही ते दुर्लक्षित केले गेले, असा आरोप ठाकरे यांनी केला. मुंबई आणि नागपूर येथील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी फसवणुकीच्या क्लृप्त्या आणि गंभीर नियमभंग करत लेआउट व इमारत नकाशांना मंजुरी दिली, तसेच बिल्डरला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळवून दिला.
अनेक नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराच्या बचतीतून या योजनेतील व्हिला आणि फ्लॅट्स खरेदी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, गृहनिर्माण विभागाने संपूर्ण योजनेचा तातडीने ताबा घ्यावा आणि संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांसह बिल्डरविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे.
