association-for-industrial-association-urges-PM-Modi-for-expansion-of-nagpur-airport : असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटची पंतप्रधानांना विनंती
Nagpur नागपूर आणि विदर्भात कोट्यवधींची गुंतवणूक येत आहे. ‘ॲडव्हांटेज विदर्भ’ने तर कोण कोण गुंतवणूक करणार याची यादीच राज्य शासनाने समोर ठेवली आहे. असे असताना नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास व विस्तार प्रकल्प मात्र पुढे सरकताना दिसत नसल्याने असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटने (एआयडी) थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालून यात जातीने लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
एआयडीतर्फे नुकताच फेब्रुवारी महिन्यात ‘ॲडव्हांटेज विदर्भ – खासदार औद्योगिक महोत्सव’ या तिसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपनीसोबत १५ हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला असून विदर्भात एकात्मिक उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. देशातील अनेक राज्यांनी या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले असतानाही विदर्भाने स्पर्धेत आपले स्थान भक्कम केले.
Walmik karad : बीड संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा झटका
या परिषदेला देश-विदेशातील नामांकित उद्योगपती, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक क्षमतेबाबत गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित झाला आहे. तसेच, उदयोन्मुख उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्यात स्किल अँड लॉजिस्टिक्स युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याची प्रक्रिया एआयडीने सुरू केली आहे.
असे असताना नागपूर विमानतळाचा तातडीने पुनर्विकास व क्षमता विस्तार ही गुंतवणूकदारांची सातत्याने व्यक्त करण्यात आलेली प्रमुख चिंता आहे. उद्योग क्षेत्राच्यादृष्टीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रवास, हवाई मालवाहतूक आणि अखंड पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सुसज्ज व विस्तारित विमानतळ अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
जीएमआर एअरपोर्ट लिमिटेड यांना मिहान इंडिया लिमिटेड यांनी विमानतळ पुनर्विकास प्रकल्प २०१८ मध्ये प्रदान केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित होते; त्याबाबत गतवर्षी अनुकूल निर्णय मिळाल्यानंतरही विमानतळ हस्तांतरणास अंतिम मान्यता अद्याप प्रलंबित आहे. या विलंबामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाने विचारलेल्या सर्व शंकांचे निरसन केले असून सदर प्रस्ताव सध्या नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर विचाराधीन आहे. प्रकरण सध्या मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर प्रलंबित असल्याने, पंतप्रधानांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून तातडीने मान्यता देऊन वेळबद्ध अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी आयडीने विनंती केली आहे
