illegal-mobile-towers-in-nagpur-government-to-present-new-policy : प्रवीण दटकेंनी विधानपरिषदेत मांडले वास्तव, सरकारकडून ९० दिवसांत नवे धोरण
Nagpur नागपूर शहरात मोबाईल टॉवर्सच्या माध्यमातून नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असून, प्रशासनाच्या नाकाखाली हजारो अनधिकृत टॉवर्स उभे राहिल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानपरिषदेत केला. या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी वस्तुस्थिती मान्य करत, येत्या ९० दिवसात राज्याचे मोबाईल टॉवरबाबतचे स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.
प्रवीण दटके यांनी आकडेवारीनिशी प्रशासकीय ढिसाळपणावर ताशेरे ओढले. २०१४ मध्ये शहरात केवळ १७५ टॉवर्स होते, आज ही संख्या २००० च्या पार गेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी फक्त १० टक्के टॉवर्स अधिकृत असून तब्बल ९० टक्के टॉवर्स विनापरवाना उभे आहेत. महापालिकेकडे केवळ २५४ अर्ज आले असून फक्त १०० टॉवर्सना अंतिम मंजुरी आहे. मग उरलेले १२०० हून अधिक टॉवर्स कोणाच्या आशीर्वादाने उभे राहिले? असा जळजळीत सवाल दटकेंनी उपस्थित केला.
दटके यांनी माहिती अधिकारात उघड झालेल्या माहितीचा दाखला देत सांगितले की, ‘इनर रिंग रोड’वर ४२ मोठे टॉवर्स चक्क रोड डिव्हायडरच्या मध्यभागी बसवण्यात आले आहेत. निवासी इमारतींवर ३ ते २४ मीटर उंचीचे टॉवर्स ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी’ न तपासताच उभे केले जात आहेत. सामान्य माणसाकडून मालमत्ता कराची सक्तीने वसुली करणारी महापालिका, बड्या कंपन्यांकडून कोट्यवधींचा महसूल बुडताना गप्प का? यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हायलाच हवी,” अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
शाळा, रुग्णालय आणि महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिसरात टॉवर उभारण्यास बंदी असतानाही नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत. शहराचे तात्काळ झोननिहाय सर्वेक्षण होणार का,अनधिकृत टॉवर्स हटवण्याचे आदेश देणार का, अधिकृत टॉवर्सची यादी सार्वजनिक पोर्टलवर टाकणार का, नियमबाह्य टॉवर्सकडून दंड वसूल करणार का, राज्याचे स्वतंत्र धोरण का नाही, महसूल बुडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दोष निश्चिती होणार का असे प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी नागपुरातील अनधिकृत टॉवर्सची स्थिती मान्य केली. सध्या राज्य सरकार केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करत असून, महाराष्ट्राचे अद्याप स्वतंत्र धोरण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रवीण दटकेंच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर त्यांनी घोषणा केली की, पुढील ९० दिवसांत महाराष्ट्र शासन मोबाईल टॉवर्सबाबत निश्चित धोरण तयार करेल असे आश्वासन उदय सामंत यांनी दिले.
